Budget 2026: सस्ता होगा घर? GST कटौती से लेकर होम लोन तक, रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी मांगें

बजट 2026 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर की धड़कनें तेज हैं। दरअसल, आज के दौर में घर खरीदना या बनाना आम आदमी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है। जमीन की आसमान छूती कीमतें, महंगाई का दबाव और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में लगने वाला लंबा वक्त खरीदारों और डेवलपर्स दोनों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि, सरकार का ‘सबके लिए घर’ मिशन उम्मीद जरूर देता है। अब इंडस्ट्री चाहती है कि इस बार बजट में ऐसे ठोस फैसले हों। ये फैसले सीधे आम लोगों की जेब और सपनों से जुड़े हों।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स में राहत और होम लोन से जुड़े नियमों में बदलाव सबसे बड़ी जरूरत है। सुदित के पारिख एंड कंपनी की पार्टनर अनीता बसुर के मुताबिक, इस बजट में GST दर में कटौती इंडस्ट्री की सबसे अहम मांगों में से एक है। अभी होम प्रोजेक्ट्स पर 18 पर्सेंट GST लगता है, जिसे 5 या 12 पर्सेंट तक लाने की मांग है। इससे न सिर्फ घर बनाने की लागत घटेगी, बल्कि खरीदारों पर भी बोझ कम होगा।

टैक्स छूट बढ़ाने की मांग

बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में अनीता का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की मौजूदा परिभाषा भी अब पुराने हालात पर टिकी है। 45 लाख रुपये की सीमा और तय साइज आज की बढ़ती महंगाई और जमीन की कीमतों के हिसाब से काफी नहीं है। होम लोन को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग जोर पकड़ रही है। खासतौर पर पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ब्याज सब्सिडी देने की बात भी उठ रही है।

हर वर्ग तक पक्के घर का सपना

सरकार महिलाओं को घर की मालिक या सह-मालिक बनाने के लिए जो प्रोत्साहन दे रही है, उसे और विस्तार मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इन योजनाओं को बजट में मजबूती मिली, तो समाज के हर वर्ग तक पक्के घर का सपना पहुंच सकेगा। डेवलपर्स की परेशानी सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए निवेश की सीमा बढ़ाने और प्रोजेक्ट पूरा करने की समयसीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की भी मांग है।

‘वन स्टॉप शॉप’ सिस्टम की जरूरत

मंजूरी और क्लियरेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘वन स्टॉप शॉप’ जैसे सिस्टम की जरूरत बताई जा रही है। इससे सभी परमिशन एक ही जगह मिल सकें। इंडस्ट्री का मानना है कि अगर बजट 2026 में ये सुधार शामिल होते हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और आम लोगों के लिए घर खरीदना वाकई थोड़ा आसान और किफायती हो जाएगा।