Budget 2026 से जुड़ी हर जानकारी: अहम तारीखें, लोगों की उम्मीदें, इकोनॉमिक सर्वे और लाइव अपडेट

देश की आर्थिक दिशा एक बार फिर तय होने वाली है। बता दें कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट और NDA 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा, जो हाल के वर्षों में कम ही देखने को मिला है। पिछले बजट में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी थी। अब टैक्सपेयर्स, किसान, कारोबारी और युवा,हर किसी की नजर इस बात पर है कि इस बार बजट में उनके लिए क्या नया निकलकर आता है।

1. बजट सत्र कब से कब तक चलेगा?

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, यह सत्र दो हिस्सों में होगा।

पहला हिस्सा: 28 जनवरी से 13 फरवरी

दूसरा हिस्सा: 9 मार्च से 2 अप्रैल

इस दौरान बजट के अलावा कई अहम बिल और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी।

2. इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा और क्यों है अहम?

29 जनवरी को बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 पेश किया जाएगा। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें बीते साल की आर्थिक हालत, चुनौतियां और आगे की संभावनाएं बताई जाती हैं। बजट को समझने के लिए यह सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है।

3. GDP ग्रोथ के आंकड़े क्या कह रहे हैं?

MoSPI के ताजा अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 7.4 पर्सेंट रह सकती है। यह पिछले साल के 6.5 पर्सेंट से बेहतर है। हालांकि, चिंता की बात यह है कि Nominal GDP ग्रोथ सिर्फ 8 पर्सेंट रहने का अनुमान है जो पिछले पांच साल में सबसे कम हो सकती है। इसका असर टैक्स कलेक्शन और सरकारी खर्च की योजनाओं पर पड़ सकता है।

4. टैक्सपेयर्स को बजट से क्या उम्मीदें हैं?

पिछले बजट में 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होने से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी।

इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि:

टैक्स स्लैब और आसान हों

टैक्स नियमों को और सरल बनाया जाए

सैलरीड क्लास को अतिरिक्त राहत मिले

डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए नए एलान भी संभव हैं।

5. कृषि सेक्टर में अधूरे वादों पर नजर

पिछले बजट में कृषि को अर्थव्यवस्था का पहला इंजन बताया गया था।

KCC लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख

कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन

हाई-यील्डिंग सीड्स पर नेशनल मिशन

ये योजनाएं 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए थीं। हालांकि, कई घोषणाएं अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी हैं। ऐसे में इस बजट में इनके अमल पर फोकस रह सकता है।

6. बजट लाइव कहां और कैसे देखें?

अगर आप बजट लाइव देखना चाहते हैं तो कई ऑप्शन मौजूद हैं:

indiabudget.gov.in

संसद टीवी और दूरदर्शन

यूट्यूब पर संसद टीवी, DD और PIB चैनल

सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स

हर बड़े एलान पर पल-पल की जानकारी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलती रहेगी।