
बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि नई योजनाओं और रोडमैप का ऐलान किया गया। खासकर आयुर्वेद को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद पारंपरिक चिकित्सा को सिर्फ शिक्षा तक सीमित न रखते हुए पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना है। किसानों से लेकर युवाओं तक हर स्तर पर लाभ पहुँचाना। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों के जरिए सरकार आयुर्वेदिक रिसर्च, प्रशिक्षण और शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने की तैयारी कर रही है। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां उगाने वाले किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और इनका प्रोसेसिंग करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को भी उच्च मानकों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि भारतीय आयुर्वेदिक उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद बने और निर्यात को बढ़ावा मिले।
इसके साथ ही बजट में मरीजों की सुविधा और देखभाल पर भी जोर दिया गया है। कैंसर और 15 गंभीर बीमारियों सहित सात अन्य रोगों की दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म करने का ऐलान किया गया। बुजुर्गों और विशेष देखभाल वाले लोगों के लिए मजबूत केयर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें न केवल इलाज सुलभ होगा बल्कि देखभाल सेवा प्रदाताओं की ट्रेनिंग और क्षमता भी बढ़ेगी। इससे आम नागरिकों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा।
आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। “बायोफार्मा शक्ति” कार्यक्रम के तहत अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये निवेश से भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की योजना है। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य नौ क्षेत्रों में लगभग एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवर तैयार किए जाएंगे। इससे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के साथ ही युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सिर्फ शिक्षा और रिसर्च तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह पूरे हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। जामनगर में WHO के पारंपरिक औषधि केंद्र को मजबूत करना, बायोफार्मा नेटवर्क तैयार करना और नए मेडिकल टूरिज्म सेंटर स्थापित करना, सभी कदम आयुर्वेद को आधुनिक हेल्थ सिस्टम, रोजगार और वैश्विक पहचान से जोड़ते हैं। कुल मिलाकर यह बजट आयुर्वेद को भारत की स्वास्थ्य नीति में प्रमुख भूमिका देने का संकेत देता है।
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