रेखा सरकार का प्रदूषण पर प्रहार, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बदलाव की तैयारी

Delhi Logistics Policy 2025: दिल्ली सरकार अपने माल ढुलाई और नेटवर्क में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। इसका मकसद ट्रैफिक कम करना प्रदूषण घटाना और कारोबार में इजाफा करना है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाएंगे।

Jitendra Singh
अपडेटेड29 Jul 2025, 02:27 PM IST
Delhi Logistics Policy 2025: नई पॉलिसी में शहर में इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
Delhi Logistics Policy 2025: नई पॉलिसी में शहर में इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। (HT)

Delhi Logistics Policy 2025: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का हाल किसी से छिपा नहीं है। ठंड का मौसम आते ही आसमान धुंध की चादर में लिपटा नजर आने लगता है। ऐसे ही राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। अब इन समस्याओं पर रेखा सरकार का प्रहार शुरू हो गया है। दरअसल, दिल्ली सरकार जल्द ही लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। इसका मकसद ट्रैफिक कम करना प्रदूषण घटाना और कारोबार में इजाफा करना है।

इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाएंगे और ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

बता दें कि दिल्ली की नई लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति के ड्राफ्ट में एक ऐसे शहर की कल्पना की गई है, जहां विशेष लॉजिस्टिक हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर और तकनीक-आधारित समाधान माल ढुलाई को तेज और सुविधाजनक बनाया जाए। नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ड्राफ्ट पॉलिसी जारी करके उस पर जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे।

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जानिए क्या है लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025

प्रदूषण को कम करने के मकसद से सरकार का फोकस लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने पर रहेगा। नई नीति 16 एक्‍शन प्‍वाइंट पर आधारित रहेगी। जिसके जरिए सरकार इसमें डेडीकेटेड लॉजिस्टिक पार्क बनाना, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप मॉडल को बढ़ावा देना जैसी चीजें शामिल हैं। ऐसे में दिल्‍ली के अंदर जो बड़े बिजनेस हाउस हैं, अगर वे दिल्‍ली के Designated Warehouse Centres पर Shift करते हैं तो उन्‍हें सरकार की ओर से इंसेंटिव और डिस्‍काउंट दिया जा सकता है। इसके साथ ही तकनीक के जरिए कमर्शियल वाहनों की स्‍पीड पर फोकस किया जाएगा, ताकि दिल्‍ली और उसके आसपास जाम की स्थिति न हो। दिल्ली में सामान की डिलिवरी के लिए इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से आजादपुर, गाजीपुर, आनंद विहार, नारायणा, करोल बाग जैसे हॉट स्पॉट्स पर जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

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सरकार इन मुद्दों पर कर रही काम

दिल्ली सरकार के पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, उद्योग विभाग द्वारा तैयार की जा रही यह पॉलिसी नियमों को सरल बनाने, एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी को अपनाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर केंद्रित है। इसका मकसद सालों से चली आ रही उन खामियों को दूर करना है, जो दिल्ली की सप्लाई चेन को प्रभावित करती है।

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