नई दिल्ली: भारत ने सुझाव दिया है कि ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के एकाधिकारवादी बाजार विभाजन को रोकने और इस क्षेत्र में छोटे एवं मझोले उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूटीओ देशों को सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए।
देश ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए मौजूदा कमियों पर भी चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है, जो वैश्विक ई-कॉमर्स में विकासशील और कम विकसित देशों की भागीदारी को रोकते हैं।
डब्ल्यूटीओ मंच पर पोस्ट किए गए भारत के एक संचार के अनुसार डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) या टीआरआईपीएस (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू) परिषद इन कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
