
India's Trade Deficit: हर साल भारत दुनिया भर से लाखों करोड़ रुपये का सामान खरीदता है। मोबाइल फोन के पुर्जे, दवाइयों के कच्चे माल, मशीनें, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो भारत में बन सकता है, लेकिन बनता नहीं। नतीजा यह है कि डॉलर बाहर जाते हैं, रुपये पर दबाव पड़ता है, और देश का व्यापार घाटा हर साल नई ऊंचाई पर पहुंचता है। इसी को बदलने के लिए सरकार ने अब एक नई रणनीति अपनाई है। सरकार ने छह क्षेत्रीय कार्य समूहों का गठन किया है, जो तीन हफ्तों में 100 ऐसे उत्पादों की पहचान करेंगे जिनका स्वदेशीकरण तुरंत संभव है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 119.3 अरब डॉलर हो गया। वहीं कुल माल आयात 774.98 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 721.20 अरब डॉलर था। इनमें सबसे बड़ी मद इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बिल पहली बार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करते हुए 116.17 अरब डॉलर पहुच गया, जो पिछले साल से करीब 18% अधिक है।
इस आयात का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। चीन भारत के कुल आयात में 16% हिस्सेदारी रखता है, लेकिन औद्योगिक वस्तुओं में उसकी हिस्सेदारी 30.8% तक पहुंच जाती है। भारत-चीन व्यापार घाटा 2024-25 के 99.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 112.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यानी हम चीन से जितना सामान खरीदते हैं, उसका मुश्किल से 15% ही उसे बेच पाते हैं।
सरकार ने अब एक ठोस कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव की अध्यक्षता में छह क्षेत्र-विशेष कार्य समूहों का गठन किया गया है। इनमें शामिल हैं-
1. औषधि, जैव-प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण
2. रसायन और पेट्रो-रसायन
3. वस्त्र और जूते-चप्पल
4. पूंजीगत वस्तुएं, मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन
5. उन्नत पूंजीगत वस्तुएं, ऊर्जा, निर्माण और रक्षा-वैमानिकी (केवल नागरिक उत्पाद)
6. इलेक्ट्रॉनिक्स
इन समूहों में DPIIT, नीति आयोग और एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनका काम है तीन सप्ताह के भीतर कम से कम 100 ऐसे उत्पादों की सूची तैयार करना जो या तो भारत में बनते ही नहीं, या जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते। यह सूची मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंपी जाएगी।
इस कदम के पीछे तीन बड़ी चिंताएं हैं।
पहली, रुपये पर दबाव: इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री के अनुसार भारत कच्चे तेल, खाद्य तेल, दालों और इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर बहुत निर्भर है, जो देश के बाहरी संतुलन पर लगातार दबाव डालता है। बड़े आयात बिल का मतलब है डॉलर की अधिक मांग, और डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होता है।
दूसरी, चीन पर अत्यधिक निर्भरता: GTRI की रिपोर्ट बताती है कि चीन से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 43%, मशीनरी और कंप्यूटर आयात का 40%, और जैविक रसायनों के आयात का 44% हिस्सा आता है। यह निर्भरता भू-राजनीतिक या व्यावसायिक किसी भी संकट में भारत को कमजोर बना देती है।
तीसरी, 'मेक इन इंडिया' की सीमाएं: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना से कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा, लेकिन जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी, योजना शुरू होने के समय के 15% से घटकर 2024-25 में 14% पर आ गई जबकि लक्ष्य 2025 तक 25% का था। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में स्थानीय मूल्य संवर्धन अभी केवल 18-20% है।
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने आयात निर्भरता कम करने की बात की है। 2020 में पीएलआई योजना लाई गई, सितंबर 2025 में भी सरकार ने 100 उत्पादों की सूची बनाने की बात कही थी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान सालों से चल रहे हैं। लेकिन नतीजे मिले-जुले रहे।
पीएलआई की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इससे मोबाइल जैसे क्षेत्रों में असेंबली तो बढ़ी, लेकिन सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और बैटरी जैसे जरूरी पुर्जों के आयात में भी उछाल आया। नई पहल यह काम अलग तरीके से करना चाहती है। पहले उन उत्पादों को चिह्नित करो जो देश में बन सकते हैं, फिर उनके लिए नीतिगत समर्थन जुटाओ।
दवा और रसायन क्षेत्र में भारत की स्थिति विशेष रूप से नाजुक है। भारत अपने एंटीबायोटिक्स आयात का 88.1% चीन से मंगाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लैट पैनल डिस्प्ले का 86% और सिलिकॉन वेफर का 96.8% आयात चीन से होता है।
मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं में भी निर्भरता गहरी है। डेलॉयट इंडिया ने सुझाव दिया है कि जहां घरेलू विनिर्माण परिपक्व हो चुका है वहां आयात शुल्क घटाएं, लेकिन तैयार उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दें।
इस पहल की सफलता कुछ अहम सवालों पर निर्भर करेगी। पहला, सूची बनाने के बाद उसे लागू करने की व्यवस्था क्या होगी? दूसरा, क्या सिर्फ उत्पादों की पहचान से काफी है, या साथ में शुल्क संरचना, अनुसंधान एवं विकास पर निवेश (R&D Investment) और बुनियादी ढांचे में भी बदलाव होगा? तीसरा, क्या विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय वास्तव में उतना सुचारू होगा जितना जरूरी है?
2025-26 में पीएलआई के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, जो दिखाता है कि सरकार की मंशा गंभीर है। लेकिन यह भी सच है कि नीतिगत इरादे और जमीनी नतीजों के बीच की खाई भारत के विनिर्माण क्षेत्र की पुरानी चुनौती रही है।
100 उत्पादों की यह सूची अपने आप में एक अच्छा प्रारंभिक कदम है। यह पहली बार नहीं, पर इसे बहु-मंत्रालयी समन्वय के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय तक ले जाने की व्यवस्था नई है। असली परीक्षा इसके बाद शुरू होगी, जब इन उत्पादों के लिए नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचा और बाजार तैयार करने की बारी आएगी। 775 अरब डॉलर के आयात को देखते हुए, सिर्फ पहचान करना पर्याप्त नहीं होगा। अमल की रफ्तार और गुणवत्ता ही तय करेगी कि यह पहल इतिहास ही दोहराती है या नई इबारत लिख पाती है।
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