LPG Latest News: केंद्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई कोटा बढ़ाकर कुल मांग का 70 फीसदी कर दिया है। यह पहले कुल मांग का 50 फीसदी हुआ करता था। सरकार के इस फैसले से उन उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कि बड़े स्तर पर अपने संचालन के लिए एलपीजी पर निर्भर है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 70% तक बहाल करने का फैसला लिया है। 27 मार्च 2026 को पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में यह जानकारी दी गई। इससे पहले उद्योगों को केवल 50 फीसदी आवंटन मिल रहा था, जिसमें अब 20% अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। सरकार ने ऐसे समय में इंडस्ट्री को राहत दी है, जब एनर्जी कॉस्ट लगातार चिंता का विषय बनी हुई थी। कमर्शियल LPG अलोकेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
इन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टरों को मिलेगा, जो सीधे तौर पर LPG या एनर्जी पर निर्भर हैं। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स और प्लास्टिक्स-इन सभी इंडस्ट्री को इस अतिरिक्त 20% अलोकेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। ये सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा हैं और इनकी उत्पादन लागत का एक अहम हिस्सा एनर्जी पर खर्च होता है।
यह फैसला मार्च महीने में जारी 16, 18 और 21 तारीख के निर्देशों के बाद लिया गया है। शुरुआत में राज्यों को संकट-पूर्व कोटे का 40 फीसदी दिया गया था, जबकि अतिरिक्त 10 फीसदी आवंटन को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने वाले सुधारों से जोड़ा गया था। कई राज्यों ने इन शर्तों को पूरा कर पहले ही अतिरिक्त कोटा हासिल कर लिया है।
उत्पादन को मिलेगी गति
इस फैसले से औद्योगिक गतिविधियों में आ रही बाधाएं कम होंगी और उत्पादन को गति मिलेगी। इसके साथ ही, जिन राज्यों ने अब तक सुधार-आधारित 10 फीसदी कोटे का लाभ नहीं लिया है, उनसे इसे जल्द लागू करने की अपील की गई है। सरकार के इस फैसले से उत्पादन लागत पर दबाव कुछ कम हो सकता है और सप्लाई चेन में आई रुकावट भी धीरे-धीरे सुधरने की उम्मीद है।
PNG कनेक्शन पर सरकार का जोर
सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उद्योग पंजीकरण मानदंडों का पालन करें और जहां संभव हो, वहां पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। साथ ही, 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' को तेजी से लागू करने और सुधार-लिंक्ड शेष आवंटन का लाभ उठाने के लिए भी कहा गया है।
