RBI ने 6 सदस्यीय पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का किया गठन, सरकार से 3 सदस्य नामित

Payment Regulatory Board: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के पेमेंट सिस्टम पर निगरानी के लिए एक 6 सदस्यीय के एक बोर्ड का गठन किया है। इस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में केंद्र सरकार तीन नामित सदस्य शामिल हैं। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति, जो भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का स्थान लेगा। इस बोर्ड के प्रमुख गवर्नर हैं।

PRB में ये लोग शामिल

पांच सदस्यीय BPSS का नेतृत्व भी रिजर्व बैंक के गवर्नर करते थे, लेकिन इसमें कोई सरकारी नामित सदस्य शामिल नहीं है। PRB में रिजर्व बैंक के अन्य दो सदस्य डिप्टी गवर्नर और भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रभारी कार्यकारी निदेशक हैं।

बोर्ड में सरकार के नामित सदस्यों में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन हैं।

मई में जारी हुई थी अधिसूचना

बता दें कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भुगतान नियामक बोर्ड बनाने के लिए मई में अधिसूचना जारी की थी। यह बोर्ड किसी मामले पर बहुमत से फैसला लेगा। प्रत्येक मेंबर के पास एक वोट होगा। वहीं, बराबर वोट की स्थिति में PBS के अध्यक्ष मत डालेंगे। अगर किसी वजह से अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो RBI के डिप्टी गवर्नर PBS के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।