तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यस्था, अगले 5 साल में 6-8% ग्रोथ का अनुमान: अश्विनी वैष्णव

WEF 2026: स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के दौरान भारत ने वैश्विक निवेशकों को अपनी आर्थिक मजबूती का भरोसा दिलाया है। वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच साल में 6-8% और मौजूदा कीमतों पर 10-13% की दर से बढ़ती रहेगी।

Jitendra Singh
अपडेटेड21 Jan 2026, 05:12 PM IST
WEF 2026: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में भारत का पक्ष रखा।
WEF 2026: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में भारत का पक्ष रखा। (ANI)

WEF 2026: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि महंगाई में नरमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच साल में 6-8 फीसदी की दर बढोतरी करेगी और मौजूदा कीमतों पर 10-13 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी। वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना मीटिंग के दौरान EY के साथ मिलकर CII द्वारा आयोजित 'बेट ऑन इंडिया - बैंक ऑन द फ्यूचर' सेशन में वैष्णव ने परमिशन को आसान बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम टावर लगाने का औसत समय 270 दिन से घटकर 7 दिन हो गया है, जिसमें 89 फीसदी परमिशन ज़ीरो टाइम में मिल रही है।

ब्यूरोक्रेसी और सत्ता मिलकर काम करें

उन्होंने इरादे और कामकाज के बीच के गैप को पाटने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और कहा कि राजनीतिक नेताओं के तौर पर, यह बेहद जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने इंडस्ट्री के सदस्यों के बीच चुनौतियों पर बात करने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया, और अमेरिका और यूरोप में डेटा लोकलाइज़ेशन नियमों के स्टैंडर्डाइज़ेशन का जिक्र किया।

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प्रति व्यक्ति आय पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य

सत्र के दौरान सीआईआई के अध्यक्ष और ईवाई अफ्रीका-इंडिया क्षेत्र के चेयरमैन राजीव मेमानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय पर चिंता और उम्मीद दोनों जताई। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी सबसे कम देशों में से एक है, और 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए इसे कम से कम पांच गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।

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उन्होंने भारत की व्यापार रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया, एशिया-प्रशांत क्षेत्र और ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौते तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी दर कटौती और नए श्रम कानून लागू करने जैसे प्रमुख सुधारों का भी जिक्र किया।

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