UP Wheat Procurement 2026: उत्तर प्रदेश में साल 2026 के रबी सीज़न के लिए गेहूं की खरीद सोमवार से पूरे राज्य में शुरू हो जाएगी। सरकार ने बताया है कि उसने पहले ही 3,574 खरीद केंद्र चालू कर दिए हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे यह बढ़कर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार की ओर से यह खरीद अभियान 15 जून तक जारी रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि खरीद शुरू होने से पहले ही कम से कम 2.24 लाख किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। खरीद शुरू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन की संख्या 2.24 लाख के पार पहुंच गई है।
किसानों को मिलेंगे ये फायदे
MSP में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा किसानों को उतराई, सफाई और छनाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। सरकार ने इस बार गेहूं खरीद के लिए बड़े पैमान पर इंतजाम किए हैं। सरकार का कहना है कि इस बार राज्य में कुल 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 3574 केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं। यह केंद्र रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग समेत कुल आठ एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट कर रही हैं।
बढ़ती गर्मी को देखते हुए किसानों के लिए छाया और पीने के पानी की भी व्यवस्था करने के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा इस साल सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, पहले जहां 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया था, उसे बढ़ाकर अब 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। अच्छी पैदावार की उम्मीद को देखते हुए सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीद करना चाहती है।
गेहूं बेचने के लिए किसान कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किसान fcs.up.gov.in पोर्टल या UP Kisan Mitra मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस खरीद में हिस्सा लेने के लिए नए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जबकि पहले से जुड़े किसानों को अपनी डिटेल अपडेट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान सही मोबाइल नंबर देना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी के जरिए प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके साथ ही आधार से लिंक बैंक खाता होना भी जरूरी है, ताकि पेमेंट खाते में किया जा सके।
गेहूं की बिक्री के 48 घंटे बाद मिलेंगे पैसे
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेमेंट व्यवस्था को भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। किसानों को गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्रों पर किसी भी किसान को असुविधा न हो और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं।
