देश के 7 राज्यों में उपचुनाव: 11 नवंबर होगी वोटिंग, 14 को आएगा रिजल्ट

आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की आठ विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की।

Shivam Shukla( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड6 Oct 2025, 06:11 PM IST
देश के 7 राज्यों में उपचुनाव
देश के 7 राज्यों में उपचुनाव

By Election 2025: चुनाव आयोग ने आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की आठ विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की। वहीं, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट रामदास सोरेन के निधन के कारण रिक्त हो गयी थी। पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हो गई।

जम्मू कश्मीर में इन सीटों पर उपचुनाव

वहीं, जम्मू कश्मीर में दो विधानसभा सीट बडगाम और नगरोटा अक्टूबर 2024 से खाली हैं। बडगाम सीट 2024 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद खाली हो गई थी, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट को अपने पास रखने का फैसला किया था। यह सीट 21 अक्टूबर, 2024 से खाली है। नगरोटा सीट विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद 31 अक्टूबर, 2024 को खाली हुई थी।

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राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में ये सीटें खाली

इसके साथ ही राजस्थान के अंता सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं, तेलंगाना का जुबली हिल निर्वाचन क्षेत्र इस साल जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ का निधन होने से खाली हो गया था। मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ के निवर्तमान विधायक लालरिंतलुआंगा सैलो के निधन के बाद खाली हो गई।

ओडिशा में इस सीट पर जंग

इसके अलावा, ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट आठ सितंबर को निवर्तमान विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हो गयी थी। बता दें कि उपचुनाव के लिए गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

घाटशिला विधानसभा में आचार संहिता लागू

गौरतलब है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग की तरफ से तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी गई है। इससे पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि आचार संहिता पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में लागू हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए मान्य होगी।

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