देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मध्यमवर्गीय परिवारों और युवाओं के लिए दो बड़े गेम-चेंजिंग ऐलान किए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नेशनल लेवल पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क और 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोचिंग का भारी-भरकम खर्च आज हर मिडिल-क्लास परिवार के लिए एक बड़ी आर्थिक चिंता बन चुका है। सरकार इसे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए पूरी तरह आसान और मुफ्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।
अब तक निजी एडटेक और कोचिंग कंपनियां टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को ₹3,000 से ₹15,000 के ऑनलाइन कोर्स और ₹50,000 से ₹1.5 लाख के हाइब्रिड/ऑफलाइन पैकेज बेचकर अपना रेवेन्यू बढ़ा रही थीं। ऐसे में सरकार अगर IIT कानपुर समर्थित SATHEE और AI-इनेबल्ड टूल्स के जरिए 12+ क्षेत्रीय भाषाओं में JEE, NEET, SSC, UPSC और बैंकिंग की टॉप-क्लास फ्री कोचिंग और मॉक टेस्ट उपलब्ध कराती है, तो कंपनियों के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और प्राइसिंग पर सीधा असर पड़ेगा। छात्रों को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए एडटेक कंपनियों को मार्केटिंग और डिस्काउंटिंग पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे उनके मार्जिन पर दबाव आएगा।
खतरा या नया अवसर?
दलाल स्ट्रीट के जानकारों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव को केवल निगेटिव नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार को लाखों छात्रों के लिए हाई लेवल टेस्ट सीरीज, AI डाउट इंजन और कंटेंट तैयार करने के लिए प्राइवेट वेंडर और टेक पार्टनर्स की जरूरत होगी। जो कंपनियां सीधे सरकार के साथ हाथ मिलाएंगी, उन्हें वॉल्यूम का भारी फायदा मिलेगा।
प्योर-ऑनलाइन से हाइब्रिड का रुख तेज
डिजिटल कंटेंट फ्री होने के बाद छात्र केवल पर्सनल मेंटरशिप,डाउट-सॉल्विंग और क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए ही पैसे देंगे। यानी, जो कंपनियां मजबूत ऑफलाइन मॉडल पर हैं, वे सुरक्षित रहेंगी। 1 करोड़ AI ट्रेनर्स/वर्कफोर्स तैयार करने के लक्ष्य से वोकेशनल और स्किलिंग कंपनियों के वैल्युएशन को नई री-रेटिंग मिल सकती है।
