
Vodafone Idea Share News: साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए बड़ी आई है। यूनियन कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन-आइडिया को 87,695 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी। कंपनी को यह बकाया अब वित्त वर्ष 2031-32 से वित्त वर्ष 2040-41 तक देना होगा।
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दूरसंचार विभाग कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर रोके गए AGR बकाया का पुनर्मूल्यांकन भी करेगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से नियुक्त एक समिति निर्णय करेगी।
सूत्रों ने बताया कि इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 से जुड़े एजीआर बकाया (जिसे उच्चतम न्यायालय के 2020 के आदेश की तरफ से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है) वोडाफोन-आइडिया की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान बिना किसी बदलाव के देय होगा।
केंद्रीय कैबिनेट के इस कदम से टेलीकॉम कंपनी में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के हितों की रक्षा होगी। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी शुल्क और एजीआर बकाया के रूप में केंद्र को देय राशि का व्यवस्थित भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, VIL इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनी रहेगी। इसके साथ ही उसके 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।
हालांकि, इस राहत के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली हुई है। इसके शेयर बुधवार, 31 दिसंबर को लगभग 15 प्रतिशत इंट्राडे लो तक पहुंच। वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 12.16 रुपये के स्तर पर कामकाज के लिए खुले थे, जबकि 10.25 रुपये के दिन के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, आखिरी आधे घंटे में थोड़ी रिकवरी हुई, फिर भी 11.53% की भारी गिरावट के साथ 10.67 रुपये के स्तर पर बंद हुए।
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