8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट! जानिए क्या है सरकार का प्लान,जल्द ही गुड न्यूज के आसार

8th Pay Commission: द्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर इस पर बात पर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही आठवें वेतन आयोग को लेकर नई घोषणा की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में जारी रुकावटों के दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से ना तो समिति का गठन किया गया है और ना ही इसके सदस्यों का ऐलान किया गया है।

बता दें कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कुछ समय पहले राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि आयोग को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां जारी हैं।

क्या नवंबर में नोटिफिकेशन होगा जारी

पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार दिवाली तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नवंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे। जानकारों का मानना हैं कि, 8वें वेतन का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ज्यादा समय नहीं ले सकती है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद सरकार को जरूरी कदम उठाना ही पड़ेगा।

जानिए क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?

दरअसल, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग के जरिए तय की जाती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये भत्ते

अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार आठवें वेतन आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (जैसे पुराने समय से चल आ रहे टाइपिंग/क्लेरिकल अलाउंस) को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकार का लक्ष्य इस बार भी सैलरी स्ट्रक्चर को "तार्किक और आसान" बनाना है।