8th Pay Commission: देहरादून में होने वाली है अहम बैठक, इस दिन आयोग के सामने रखी जाएंगी कर्मचारियों की बड़ी मांगें!

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग अगले महीने देहरादून में एक अहम परामर्श बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में हितकारक, आयोग के सामने अपनी मांगे या सुझाव रख सकेंगे। 

Shivam Shukla
अपडेटेड31 Mar 2026, 11:25 AM IST
8th Pay Commission: देहरादून में होने वाली है अहम बैठक
8th Pay Commission: देहरादून में होने वाली है अहम बैठक

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया था । इसी बीच, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। आयोग की एक टीम अगले महीने 24 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करने जा रही है। यह दौरा हितकारकों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया तहत संवाद के लिए किया जा रहा है।

आयोग के सामने रख सकेंगे अपनी मांग या सुझाव

देहरादून में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन से जुड़े जटिल मुद्दे होंगे। इस संवाद के जरिए केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, कर्मचारी यूनियन और कई संस्थान अपनी मांगों और सुझावों को सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह के सीधे हस्तक्षेप से न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि एक ऐसी वेतन प्रणाली विकसित की जा सकेगी, जो इनके पक्ष में हो।

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10 अप्रैल तक करना होगा आवेदन

अगर आप या आपका संगठन इस परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग ने साफ किया है कि केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जो 10 अप्रैल तक अपना आधिकारिक अनुरोध ईमेल के माध्यम से जमा कर देंगे। इस समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आयोग की तरफ से संबंधित प्रतिनिधियों को बैठक के स्थान, समय और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

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कैसे ले सकते हैं बैठक में हिस्सा?

1.सबसे पहले https://8cpc.gov.in/ पर जाकर नॉटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ें।

2.10 अप्रैल तक निर्धारित फॉर्मेट में अपना अनुरोध जमा कर दें।

3.अनुरोध जमा करने से आपको बैठक के स्थान और समय-सारणी की साफ जानकारी मिल जाएगी।

4.इससे हितधारकों, संस्थानों और यूनियनों को सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा।

5.सक्रिय भागीदारी से हितधारकों की चिंताएं और मांगें प्रभावी ढंग से रखी जा सकेंगी।

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