8th Pay Commission: देशभर में इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने अपने 18-बिंदुओं वाले प्रश्नावली के जवाब जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। इस विस्तार का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए अधिक समय देना है।
यह विस्तार कर्मचारी समूहों के उन अनुरोधों के बाद किया गया है, जिनमें उन्होंने सोच-समझकर अपनी राय देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। यह प्रश्नावली वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसका असर लाखों लाभार्थियों पर पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/8th-central-pay-commission/ पर विजिट कर सकते हैं।
कैसे दे सकते हैं फीडबैक?
यह फॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें वेतन ढांचे, पेंशन, भत्तों और नौकरी से जुड़ी शर्तों पर सवाल पूछे गए हैं। लोगों को अपनी प्रतिक्रिया सिर्फ MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए ही देनी होगी। ईमेल, कागज या पीडीएफ के जरिए भेजी गई राय स्वीकार नहीं की जाएगी। फीडबैक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। सभी जवाबों को मिलाकर विश्लेषण किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फरवरी 2026 में इसका आधिकारिक पोर्टल शुरू किया गया, जहां जरूरी जानकारी और फीडबैक देने का लिंक दिया गया है। तारीख बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों और संगठनों की मांग पर लिया गया, ताकि उन्हें अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिल सके।
जानिए 8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है और इसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन (Salary), पेंशन (Pension) और बाकी शर्तों की समीक्षा करने का जिम्मा दिया गया है। इसे 2025 के अंत में नोटिफाई किया गया था और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आमतौर पर, वेतन आयोगों का गठन हर 10 साल में किया जाता है, ताकि सरकारी वेतन-भत्तों को आर्थिक वास्तविकताओं, महंगाई और प्रशासनिक ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सके।
कब लागू होंगी सिफारिशें और एरियर का क्या होगा?
हालांकि आयोग सक्रिय रूप से फीडबैक जुटा रहा है, लेकिन अंतिम सिफारिशें सौंपने या उन्हें लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, कार्यान्वयन और एरियर पर फैसला सिफारिशें स्वीकार होने के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाती है और बकाया राशि की गणना भी इसी तारीख से होने की उम्मीद है।
अध्यक्ष और वर्तमान स्थिति
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई कर रहे हैं। मौजूदा समय में सलाह-मशविरा लिया जा रहा है। आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव एकत्र कर रहा है।
