8th Pay Commission: देशभर में इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफ़ारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिससे जनवरी 2026 से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित संशोधन का रास्ता साफ हो गया है।
वित्त मंत्रालय ने संसद में इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह पैनल वेतन संरचनाओं की समीक्षा करेगा और एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें सौंप देगा।
वेतन में 30% से 34% की संभावित वृद्धि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी वेतन और पेंशन में 30 से 34 फीसदी तक की वृद्धि देखी जा सकती है। बता दें कि इसका सीधा लाभ लगभग 1.10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और पे-मैट्रिक्स के पुनरीक्षण से ये बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोगों की तुलना में ज्यादा या उसके बराबर हो सकती है।
कितना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखने पर विचार कर रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो करीब 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसे बढ़ाने से बेसिक पे बढ़ जाएगी। बेसिक पे बढ़ने से DA, HRA जैसे भत्ते भी बढ़ जाएंगे।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित हुआ था और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें जून 2027 तक आ सकती हैं। हालांकि, लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है, जिससे कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
भुगतान में हो सकती है देरी
भले ही वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी हों, लेकिन कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ा हुआ पैसा पहुंचने में वित्त वर्ष 2026-27 तक का समय लग सकता है। पुराने अनुभवों को देखें तो वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसके कार्यान्वयन के बीच एक समय अंतराल रहता है। हालांकि, देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगा।
