8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में जुड़ेगा महंगाई भत्ता? संसद में सरकार ने दिया जवाब

8th Pay Commission DA Merger: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने संसद में कहा कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Jitendra Singh
अपडेटेड2 Dec 2025, 10:27 AM IST
8th Pay Commission DA Merger: हर 6 महीने में DA/DR में संशोधन जारी रहेगा।
8th Pay Commission DA Merger: हर 6 महीने में DA/DR में संशोधन जारी रहेगा।

8th Pay Commission DA Merger: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर इस पर बात पर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन यानी बेसिक पे में जोड़ने के किसी भई प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक, सभी जगह चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ सकती है। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट बयान सामने आ गया है। इसके बाद इन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। अब कर्मचारी और पेंशनभोगी फिर से इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि 8वें वेतन आयोग उनकी जेब में कितनी राहत ला पाएगा।

DA को बेसिक पे में जोड़ने का प्रस्ताव नहीं : सरकार

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से दो सीधे सवाल पूछे। पहला, क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है? इन प्रश्नों पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग में जस्टिस रंजन प्रभा देसाई चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।

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DA/DR मर्ज होने की अटकलों पर लगा ब्रेक

बीते महीनों में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 के बाद DA और DR बढ़ना बंद हो सकता है और इन्हें 8वें वेतन आयोग में मिलाकर मर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि DA/DR पहले की तरह जारी रहेगा और यह AICPI-IW इंडेक्स पर आधारित होकर हर छह महीने में बढ़ता रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी DA और DR को बेसिक पे में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव यह है कि सैलरी का मौजूदा स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। बेसिक पे में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल DA/DR हर छह महीने में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगा। हालांकि, बेसिक पे नहीं बढ़ने से पेंशन, PF, HRA और अन्य भत्तों पर वास्तविक बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि ये सभी बेसिक पे पर ही निर्भर करते हैं।

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