8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि आयोग का औपचारिक गठन पहले ही किया जा चुका है। इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह उनकी आय, रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा और खर्च करने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
सांसदों की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से बन चुका है। इसका गठन नवंबर 2025 में हो गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी वह अच्छे से अध्ययन करके, अर्थव्यवस्था आदि देखकर सिफारिशें देगा। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी कि नया वेतन और पेंशन कब से लागू होगा।
वेतन आयोग के दायरे में क्या-क्या शामिल है?
मंत्री के जवाब में यह भी बताया गया कि वेतन आयोग किन-किन मुख्य क्षेत्रों की समीक्षा कर रहा है। इसमें वेतन ढांचे (pay scales), भत्तों (allowances) और पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव शामिल हैं। सांसदों ने यह भी पूछा कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक जमा करेगा और सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या योजना बना रही है।
मंत्री ने बताए पेंशन के नियम
पंकज चौधरी ने कहा कि पेंशन में संशोधन पूरी तरह से वैधानिक नियमों के अनुसार और वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के तहत किए जाते हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन का रिवीजन केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होता है। यह नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 जैसे कानूनों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर जारी होने वाले अन्य निर्देशों का भी पालन किया जाता है।
वेतन आयोग से बढ़ने वाले खर्च पर अभी तस्वीर साफ नहीं
सांसदों ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक अहम सवाल यह भी उठाया कि इसकी सिफारिशें लागू होने पर सरकार के बजट पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस पर सरकार ने साफ किया कि फिलहाल इस खर्च का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। सरकार के मुताबिक, जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता और उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वास्तविक वित्तीय असर का आकलन नहीं किया जा सकता। यानी बजट से जुड़ी पूरी योजना आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही तैयार की जा सकेगी।
वेबसाइट हुई लॉन्च
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से राय और सुझाव मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग ने बताया है कि प्रश्नावली के जवाब जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है।
