8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में पूरा एरियर मिलेगा या नहीं? NFIR वर्किंग प्रेसिडेंट बीसी शर्मा ने बताया सच

8th Pay Commission News:  8वें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एरियर कटौती की भी चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर NFIR पदाधिकारी बीसी शर्मा ने अपनी राय रखी है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड15 Aug 2026, 06:04 PM IST
8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट पर आया लोकसभा से अपडेट
8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट पर आया लोकसभा से अपडेट

8th Pay Commission Salary Update: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनकर्मियों के बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा खूब हो रही है। चाय की चुसकी हो या ऑफिस का लंच हर कोई अपनी बढ़ने वाली सैलरी को कैलकुलेट कर रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लेट होने पर कर्मचारी एरियर का भी कैलकुलेशन कर रहे हैं।

हालांकि कुछ कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग के देरी से लागू होने पर एरियर पूरा मिलेगा? दरअसल कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया गया कि सरकार एरियर में कटौती कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं जब इस बारे में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (NFIR) के वर्किंग प्रेसिडेंट बीसी शर्मा से पूछा गया, तो उन्होंने इसका सच बता दिया है।

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क्या 8वें वेतन आयोग में कटेगा एरियर?

1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होना था, लेकिन अभी तक आयोग ने अपनी रिपोर्ट ही सरकार के पास जमा नहीं की है। इस वजह से साल 2026 आधा बीत गया है, लेकिन अभी भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रही है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ, तो क्या एरियर कम आएगा?

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इस सवाल पर बीसी शर्मा ने कहा कि अगर 8वां वेतन आयोग बाद में लागू होता है, तो भी कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार ने अभी तक स्पष्ट तारीख का ऐलान नहीं किया है, ऐसे में कर्मचारियों को एरियर में नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के दौरान भी रिपोर्ट आने और रियल में होने वाले भुगतान के बीच अंतर था।

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8वां वेतन आयोग की प्रमुख मांगें

  • कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.833 किया जाए।
  • न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000 हो
  • इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा जाए
  • सालाना वेतन वृद्धि 6% हो
  • न्यूनतम HRA स्लैब 30% की मांग है
  • पेंशन आखिरी वेतन का 67% होना चाहिए
  • फैमिली पेंशन 50% कर दिया जाए
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की जाए

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