8th Pay Commission: बजट में 8वें वेतन आयोग पर आई कोई अपडेट? 16वां वित्त आयोग होगा लागू

8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश कर दिया। सरकार से इस बजट में दो मुद्दों पर सबसे निगाहें टिकी थीं। पहला केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा 8वां पे कमीशन और दूसरा राज्यों की आर्थिक स्थित निर्धारित करने वाला 16वां वित्त आयोग। साल 2026 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे एक तरफ सरकारी कर्मचारी महंगाई के इस दौरान में अपनी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी केंद्र से मिलने वाले अपने हिस्से की राह देख रही थी। आइए जानते हैं कि बजट 2026-27 के पिटारे से कसको क्या मिला।

राज्यों को मिलता रहेगा 41% का केंद्रीय करों का हिस्सा

बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर बने संशय को दूर कर दिया है। सरकार ने अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले आयोग के सुझावों को स्वीकार करते हुए राज्यों को केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी देते रहने का फैसला किया है।

16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था, जिसमें नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के साथ एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांति घोष और टी रवि शंकर जैसे आर्थिक विशेषज्ञों ने काम किया। आयोग के सचिव ऋत्विक पांडेय ने 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी।

राज्यों को फंड नहीं होगी कोई कमी

यह व्यवस्था अगले फाइनेंशियल ईयर शुरू होने यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और अगले पांच सालों तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि राज्यों के पास सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम अनुदान भी दिया गया है। इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) को मजबूती देने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को करना होगा और इंतजार

हालांकि, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए थोड़े और इंतजार का संकेत मिला है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक, आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, इस बजट में सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर कोई निश्चित तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है 7वां वेतन आयोग

बता दें कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। नियम के मुताबिक, नए वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। लेकिन, अब तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। यानी सरकार आयोग की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।