
Bihar DA Hike: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने है। सियासी पारा गरम होता जा रहा है। इसबीच आचार संहिता लागू होने से पहले नीतीश सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई। बिहार कैबिनेट ने कुल 129 एजेंडों को मंजूरी देते हुए सरकार ने कर्मचारियों, छात्रों, स्वास्थ्यकर्मियों और शहरी विकास पर फोकस किया। इनमें बिहार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह महंगाई भत्ता पहले 55 फीसदी था। अब यह बढ़कर 58 फीसदी कर दिया गया है।
इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। दिवाली से ठीक एक दिन पहले सरकार का यह कदम घर के बजट को थोड़ी राहत देगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 129 प्रस्ताव पर लगी मुहर लगी है। कैबिनेट की यह बैठक चुनाव की अंतिम बैठक माना जा रहा है।
सरकार ने छात्र-छात्राओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जिसमें छात्रवृत्ति को दोगुनी करने की सलाह दी गई थी। सरकार के इस फैसले का फायदा सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। छात्रवृत्ति का वितरण मुख्यमंत्री बालक-बालिका योजना के तहत किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि कक्षा 1 से 4 तक के सभी छात्रों को 600 की जगह अब 1200 रुपये मिलेंगे। वहीं, कक्षा 5 से 6 के छात्रों को 1200 की जगह अब 2400 रुपये दिए जाएंगे। वर्ग 7 और 8 के स्टूडेंट को 1800 की जगह अब 3600 रुपये मिलेंगे। कक्षा 9-10 के छात्रों को भी 3600 रुपये दिए जाएंगे जबकि पहले इन्हें भी 1800 रुपये ही मिलते थे।
डीए या डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) को महंगाई भत्ता भी कहते हैं। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभावों से बचाने के लिए दिया जाता है। ताकि वह बढ़ती हुई जीवन-यापन लागत के बावजूद अपने क्रय शक्ति बरकरार रख सकें। डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसे हर छह महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बदलाव किया जाता है।