Budget 2026: टैक्स के मामले में सरकार ने कर दी छूट की बारिश, जानिए किसे- कहां मिली छूट

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। इस बीच कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं, जिसमे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम को टैक्स फ्री कर दिया है। समुद्री उत्पाद, चमड़ा और कपड़ा निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात की दर एक प्रतिशत से बढाकर तीन प्रतिशत की गई है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर टैक्स में राहत का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आयात को 2035 तक मूल सीमा शुल्क (Basic customs duty) से छूट दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन अनिवासियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट देने का प्रस्ताव रखा, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित स्थल का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये की जा रही है।

किसे कहां मिली कितनी छूट?

वित्त मंत्री ने कहा कि शराब, स्क्रैप (कबाड़) और खनिज पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन को तर्कसंगत बनाकर 2 फीसदी कर दिया गया। सीतारमण ने स्वदेशी लेखा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के तहत लेखाकारों की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समितियों (Inter-cooperative societies) के डिविडेंड इनकम को कटौती के रूप में स्वीकार करेगी।

सीफूड, चमड़ा निर्यात के लिए शुल्क लाभ की घोषणा

सरकार ने रविवार को प्रसंस्कृत समुद्री खाद्य उत्पादों और चमड़े या सिंथेटिक जूतों के निर्यात में उपयोग होने वाले विशिष्ट कच्चे माल के लिए 'शुल्क मुक्त आयात सीमा' बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, इस सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) मूल्य के मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ''मैं चमड़े या सिंथेटिक जूतों के निर्यात के लिए वर्तमान में उपलब्ध विशिष्ट कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा को अब जूतों के ऊपरी हिस्से के निर्यात के लिए भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं।'' इसके अलावा, वित्त मंत्री ने चमड़े या कपड़ा परिधानों, चमड़े या सिंथेटिक जूतों और अन्य चमड़ा उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात की समयसीमा को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की भी घोषणा की।

भारत बनेगा ग्लोबल डेटा सेंटर हब, विदेशी टेक कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत में डेटा सेंटर्स और AI से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लंबी टैक्स राहत दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नियम आसान किए जाएंगे ताकि बड़े निवेश भारत की तरफ आएं। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में AI, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं की रीढ़ डेटा सेंटर्स ही होंगे और अगर भारत इसमें पीछे रह गया तो अगली IT ग्रोथ हाथ से निकल सकती है।

भारत में डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स में राहत मिल सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई भारतीय या विदेशी कंपनी भारत में डेटा सेंटर बनाती है या अपनी क्लाउड सर्विस के लिए भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करती है तो उसे लंबी अवधि तक इनकम टैक्स और कुछ दूसरे टैक्स में छूट मिलेगी।

कपड़ा इंडस्ट्री को तोहफा

बजट 2026-27 में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए तगड़ी घोषणाएं की है. बांग्लादेश के बरक्श भारत की कपड़ा इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सिल्क प्रोडक्शन, मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम और टेक्सटाइल्स सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जायेगा। इसके अलावा वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन तथा प्राकृतिक, मानव निर्मित और नयी पीढी के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जाएगी।

(भाषा की खबर से इनपुट के साथ)