
Fuel Subsidy India: केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने सब्सिडी खर्च पर लगाम कसने का संकेत दिया है। खाद्य, उर्वरक और ईंधन पर वार्षिक सब्सिडी व्यय 4.47% घटकर 4,10,495 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में यह संशोधित आंकड़ा 4,29,735 करोड़ रुपये था। सरकार का यह कदम राजकोषीय अनुशासन और खर्चों को संतुलित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सब्सिडी का अनुमान 2,27,629 करोड़ रुपये है जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 2,28,154 करोड़ रुपये से कम है। खाद्य सब्सिडी पर होने वाला अधिकतर व्यय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत है जिसके तहत सरकार 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है।
दूसरा प्रमुख व्यय उर्वरक सब्सिडी पर है जिसका अनुमानित व्यय भी अगले वित्त वर्ष के लिए घटकर 1,70,805 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 1,86,460 करोड़ रुपये है।
कुल सब्सिडी में से, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान यूरिया पर सब्सिडी 1,16,805 करोड़ रुपये और गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी 54,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पेट्रोलियम सब्सिडी का अनुमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 15,121 करोड़ रुपये के मुकाबले कम होकर 12,085 करोड़ रुपये रहने के आसार हैं।
हालांकि बजट में काफी चीजें सस्ती भी हुई हैं। आइए जानते हैं कि बजट 2026 में कौन सा समान सस्ता हुआ और कौन सा महंगा हुआ?
| CHEAPER ITEMS (सस्ता हुआ) | विवरण |
|---|---|
| सीएनजी और बायोगैस | शुल्क में कटौती, सीएनजी वाहनों के उपभोक्ताओं को राहत |
| कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं | 17 कैंसर की दवाएं सस्ती, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती, मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई |
| बीड़ी | सिगरेट पर राहत नहीं, लेकिन बीड़ी सस्ती |
| माइक्रोवेव ओवन | पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, तैयार माइक्रोवेव ओवन सस्ते |
| सोलर एनर्जी उत्पाद | सोलर उपकरण, पैनल और पार्ट्स सस्ते |
| खेल-कूद के सामान | स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर ड्यूटी में राहत, कीमत घटने से मांग बढ़ेगी |
| लेदर उत्पाद और जूते | चमड़े के जूते सस्ते, कच्चे माल पर छूट |
| मोबाइल फोन और EV बैटरियां | कंपोनेंट्स सस्ते, EV बैटरी लागत कम |
| बायोगैस मिक्स्ड CNG | शुल्क छूट, घरेलू व कमर्शियल क्षेत्र में राहत |
| समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग उपकरण | शुल्क मुक्त आयात सीमा बढ़ी, मत्स्य उद्योग को फायदा |
| आयातित कच्चा माल (टेक्सटाइल, लेदर, एयरक्राफ्ट, डिफेंस) | कच्चे माल पर छूट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स व रक्षा क्षेत्र को राहत |
| लिथियम-आयन बैटरी | बैटरी निर्माण वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट, EV सेगमेंट को राहत |
| निजी उपयोग के आयातित उत्पाद | सभी शुल्क योग्य निजी उत्पादों पर टैरिफ घटकर 10% |
| COSTLIER ITEMS (महंगा हुआ) | विवरण |
|---|---|
| शराब | टैक्स बढ़ाया गया, उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ |
| खनिज (Minerals) | कई महत्वपूर्ण खनिज महंगे, खनन व मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ेगी |
| स्क्रैप | कीमतों में बढ़ोतरी |
| फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग (F&O) | ट्रेडिंग महंगी, ब्रोकरेज व अन्य शुल्क में इजाफ़ा |
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