केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में सभी मंत्रालयों के लिए कुल 50 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसमें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 85,522.39 करोड़ रुपये मिले हैं। स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई जा रही पीएम स्वनिधि योजना के लिए 900 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो 2025-26 के मुकाबले 57 प्रतिशत ज्यादा है।
वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के लिए बड़ी राशि शामिल है। साथ ही एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग में प्रतिभा विकास और कम्युनिटी रेडियो को समर्थन देने का भी प्रावधान किया गया है।
यहां चेक करें पूरी लिस्ट
- वित्त मंत्रालय: 19,72,509.48
- रक्षा: 7,84,678.28
- सड़क परिवहन और राजमार्ग: 3,09,875.30
- रेलवे: 2,81,377.32
- गृह मंत्रालय: 2,55,233.53
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण: 2,39,521.37
- ग्रामीण विकास: 1,97,023.14
- रसायन और उर्वरक: 1,77,061.47
- कृषि और किसान कल्याण: 1,40,528.78
- शिक्षा: 1,39,289.48
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण: 1,06,530.42
- संचार: 1,02,267.02
- जल शक्ति: 94,807.84
- आवास और शहरी कार्य: 85,522.39
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: 38,260.94
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा: 32,914.67
- श्रम और रोजगार: 32,666.31
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: 30,443.22
- बिजली: 29,996.85
- महिला एवं बाल विकास: 28,183.06
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): 24,566.27
- परमाणु ऊर्जा: 24,123.92
- विदेश मंत्रालय: 22,118.97
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी: 21,632.96
- वाणिज्य और उद्योग: 17,843.90
- जनजातीय कार्य: 15,421.97
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता: 15,357.31
- अंतरिक्ष विभाग: 13,705.63
- कौशल विकास और उद्यमिता: 9,885.80
- मत्स्य, पशुपालन और डेयरी: 8,915.26
- भारी उद्योग: 7,939.90
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास: 6,812.30
- कॉरपोरेट कार्य: 5,561.86
- कानून और न्याय: 5,513.39
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन: 5,502.89
- वस्त्र: 5,279.01
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग: 5,164.80
- सूचना और प्रसारण: 4,551.94
- युवा मामले और खेल: 4,479.88
- आयुष: 4,408.93
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: 4,064.16
- खान: 3,806.45
- पृथ्वी विज्ञान: 3,789.23
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन: 3,759.46
- कोयला: 3,635.32
- संस्कृति: 3,416.63
- अल्पसंख्यक कार्य: 3,400
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन: 2,662.01
- पर्यटन: 2,438.40
- नागरिक उड्डयन: 2,102.87
- राष्ट्रपति, संसद और यूपीएससी: 2,083.83
- सहकारिता: 1,744.74
- योजना: 1,232.16
- पंचायती राज: 1,190.16
- इस्पात: 443.18
- संसदीय कार्य: 68.45
यह बजट सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के इरादे को दर्शाता है।
