Budget Highlights 2026 in Hindi: FM के बजट से निकली 10 अहम घोषणाएं, बदल जाएगी देश की तस्वीर

Budget Highlights 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। आइये जानते हैं वित्त मंत्री की ओर से किए गए 10 अहम ऐलान

Jitendra Singh
पब्लिश्ड1 Feb 2026, 01:30 PM IST
Budget Highlights 2026: भारत का बजट 55 लाख करोड़ का है।
Budget Highlights 2026: भारत का बजट 55 लाख करोड़ का है। (Livemint)

Budget Highlights 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां आम बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री की ओर से की गई ये ऐसी घोषणाएं हैं, जिनसे देश की तस्वीर बदल सकती है। देश की वित्त मंत्री ने जहां रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों तक कई ऐसे ऐलान किए हैं जो देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। सरकार ने अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके लिए तीन नए संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की गई। आइए जानते हैं 10 बड़े ऐलान

1. बायो फार्मा

अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना की जाएगी। इसे एक ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तीन नए संस्थान खुलेंगे। इससे फार्मा क्षेत्र में करियर के मौके बढ़ेंगे।

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2. बॉन्ड बाजारों को मजबूत करने के उपाय

वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ एक मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना है।

3. कैपेक्स में इजाफा

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के लिए सरकारी कैपेक्स को वित्त वर्ष 2026 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है।

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4. 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

पर्यावरण के अनुकूल यात्री यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से वित्त मंत्री ने सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। यह मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक होगा।

5. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की क्षमताओं का विस्तार किया गया है। दिशा में सरकार ने ISM 2.0 लॉन्च किया है। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बैंकिंग पर विशेष ध्यान

वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समिति संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा करेगी और भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति देने के लिए जरुरी बदलावों का सुझाव देगी।

7. 3 नए AIIMS खोले जाएंगे

वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIMS) स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी।

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8. आत्मनिर्भर भारत फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। इस फंड की घोषणा 2023 में उन एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग डालने के लिए की गई थी जिनमें बड़े उद्यमों में विकसित होने की क्षमता और व्यवहार्यता है। MSME को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कंटेनर निर्माण हेतु एक योजना का भी प्रस्ताव रखा है।

9. एजुकेशन

एजुकेशन टू एंप्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना है। यह कमेटी उच्च विकास क्षमता, रोजगार सृजन और निर्यात अवसर वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी।

10. NRIs की निवेश सीमा में वृद्धि

NRIs की निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। इस कदम से अनिवासी भारतीयों की पूंजी की भागीदारी बढ़ने और दीर्घकालिक विदेशी निधियों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है।

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