क्या OCI कार्डहोल्डर्स को भारत में मिल सकता है आधार कार्ड? जानिए क्या है नियम

आधार कार्ड भारत में पहचान और पते का एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ बन चुका है। लेकिन कई बार ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के बीच यह भ्रम रहता है कि क्या वे भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं।

OCI कार्ड क्या है?

OCI कार्ड (Overseas Citizen of India) उन लोगों को दिया जाता है जो भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन अब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं।

इस कार्ड के जरिए उन्हें भारत में लाइफटाइम मल्टी-एंट्री वीज़ा मिलता है। यानी वे कभी भी भारत आ सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग वीज़ा की जरूरत नहीं होती। OCI कार्डधारक भारत में संपत्ति (प्रॉपर्टी) भी खरीद सकते हैं, लेकिन खेती की जमीन नहीं खरीद सकते।

क्या OCI कार्डधारक आधार कार्ड बनवा सकते हैं?

हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अनुसार, जो भी विदेशी नागरिक भारत में 12 महीने के अंदर कम से कम 182 दिन रहे हैं, वे आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें OCI कार्डधारक, लॉन्ग-टर्म वीज़ा (LTV) धारक और नेपाल या भूटान के नागरिक भी शामिल हैं।

OCI कार्डधारकों के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड बनवाने के लिए OCI कार्डधारक को ये दस्तावेज़ देने होते हैं:

1. पहचान प्रमाण (Proof of Identity – POI):

• वैध (Valid) OCI कार्ड
• वैध विदेशी पासपोर्ट

2. पते का प्रमाण (Proof of Address – POA):

• UIDAI द्वारा मान्य किसी भी भारतीय पते का दस्तावेज

OCI का आधार भारतीय नागरिकों के आधार से कैसे अलग है?

भारतीय नागरिकों को मिलने वाला आधार कार्ड आजीवन वैध (Lifetime Valid) होता है, जबकि विदेशी नागरिकों या OCI धारकों के आधार कार्ड की समय-सीमा (Validity Period) तय होती है।

• वीज़ा या लॉन्ग-टर्म वीज़ा (LTV) धारकों के लिए आधार कार्ड की वैधता वीज़ा की अवधि तक रहती है।
• OCI कार्डधारक और नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए आधार कार्ड नामांकन की तारीख से 10 साल तक वैध रहता है।

क्या होता है आधार?

आधार एक 12 अंकों का यूनिक पहचान नंबर है जो UIDAI द्वारा भारत के निवासियों को जारी किया जाता है। यह व्यक्ति की बायोमेट्रिक (जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैन) और डेमोग्राफिक जानकारी (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि) से जुड़ा होता है। आधार भारत में पहचान और पते का सार्वभौमिक प्रमाण (Universal Proof of Identity and Address) माना जाता है।