केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, संगठनों ने PM मोदी को लिखा खत, 8वें वेतन आयोग में बदलाव की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस सिलसिले में कई केंद्रीय कमर्चारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी संगठन 20 प्रतिशत अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की शर्तों में संशोधन करने की मांग की है। इस कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों की दलील है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने से लाखों मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन सुनिश्चिच होगी। कर्मचारी संगठन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 20 प्रतिशत अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग
केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की शर्तों की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। जिसमें 8वें वेतन आयोग के सदस्यों से नियम और शर्तों में सुधार की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज्वाइंट सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में ये मांग की है।
कर्मचारी संगठनों के वित्तमंत्री को सुझाव
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने पीएम मोदी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारण और NC JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को लिखे पत्र में उन्होंने कई सुझाव दिए हैं।
- संशोधन सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित वर्तमान और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बड़े हित में काम करेंगे।
- मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल किया जाए।
- NPS के तहत आने वाले 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल किया जाए।
- गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत वाक्यांश को हटाया जाए।
- 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की घोषणा की जाए।
- 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत दिया जाए।
मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए सुधार करें
कर्मचारी निकाय ने लिखा है कि
- सरकार ने आश्वासन दिया था कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कवर करेगा लेकिन ToR में पेंशन संशोधन का उल्लेख नहीं है।
- 7वें वेतन आयोग की ToR में पेंशन और अन्य रिटायरमेंट के नियमों की निगरानी करने वाले सिद्धांतों की जांच की जाए।
- इसमें उन कर्मचारियों के मामले में पेंशन का संशोधन भी शामिल है, जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटायर हुए हैं।
कर्मचारी संगठनों ने पीएम से 8वें वेतन आयोग की ToR में इसी तरह का खंड शामिल करने की अपील की है, ताकि 2026 से पहले रिटायर होने वालों के लिए पेंशन संशोधन पर भी विचार किया जाए।
8वें वेतन आयोग के ToR में सुधार की मांग
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग में जिन बदलावों को लागू करने की मांग की है उनमें कम्यूटेशन की बहाली 15 की जगह 11 साल बाद करना शामिल है। रिटायरमेंट के बाद 5 साल में 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की भी मांग की है ताकि सभी पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिल सके।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करें
NC JCM ने 8वें वेतन आयोग से 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद भर्ती हुए 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि ये लंबे समय से चली आ रही और न्यायसंगत मांग उनके रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा और सामाजिक गरिमा के लिए चिंता को दर्शाती है। इस मामले को 8वें वेतन आयोग की ToR के दायरे में लाए जाने की मांग की गई है।
अनफंडेड लागत शब्द हटाने की मांग
NC JCM का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की ToR के पैरा (E)(ii) में गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत को 8वें वेतन आयोग में अनुचित बताया गया है। संगठनों ने इस शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ऐसा संशोधन सरकार को दी गई पिछली प्रतिबद्ध और समर्पित सेवा के लिए पेंशनभोगियों के समुदाय की गरिमा, उनके अधिकारों और मान्यता की पुष्टि करेगा।
1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग
NC JCM ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की सिफारिश की है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि ToR में 8वें वेतन आयोग के प्रभाव में आने की तारीख गायब है। इससे कर्मचारियों के मन में आशंका पैदा हो रही हैं। वेतन संशोधन, भत्ता संशोधन और पेंशन संशोधन पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करने की मांग की गई है। 1 जनवरी 2026 की तारीख को ToR में स्पष्ट रूप से शामिल किए जाने की मांग की गई है।
20 प्रतिशत अंतरिम राहत की मांग
NC JCM ने कहा कि बढ़ती महंगाई दर के कारण, वे 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने तक मूल वेतन और पेंशन में 20 प्रतिशत अंतरिम वृद्धि चाहते हैं। पत्र में कहा गया है के ये उपाय तत्काल राहत देगा और अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की निरंतर सहानुभूति प्रदर्शित करेगा।
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