
PM Modi Best Schemes: पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन योजनाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। उनके कार्यकाल में अब तक तक कई ऐसी योजनाएं लागू की गईं हैं जो गरीबों के लिए वरदान साबित हुई हैं। इससे गांवों में गरीबों, मजदूरों, किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। आइये पीएम मोदी की बहुचर्चित योजनाओं पर एक नजर डालते हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। इस योजान का मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को मुहैया कराना है। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई, जो ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इस योजना के तहत BPL परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। इस सरकारी स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है।
यह योजना किसानों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इस योजना के तहत देश के किसानों 2 लाख रूपये तक का फसल बीमा प्रदना किया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों तो इंश्योरेंस प्रीमियम का सिर्फ 50 फीसदी हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50 फीसदी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी।
आम जनता को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में पीएम जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब तबके लोग भी जीरो बैलेंस में बैंक में अकाउंट में खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है।
अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा जनधन अकाउंट होल्डर को 30,000 रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। यह उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। इसके साथ ही इसमें तमाम तरह की अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट सर्विस के जरिए 10,000 रुपये की निकासी की सुविधा भी शामिल है।
मोदी सरकार (Modi Govt) ने हर गरीब के सिर पर छत और अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2025 को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojna) की शुरुआत की। इस योजना में शहरी और ग्रामीण लोगों देखकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। योजना में आय के अनुसार लोन और लोन पर सब्सिडी दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। ये पैसे किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2000 रुपये मिलते हैं। इस योजना का मकसद किसानों का आमदनी दोगुना करना है।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई अगली बड़ी योजना मुफ्त राशन (Free Ration) से जुड़ी हुई है। 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) शुरू की गई। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। सरकार की ओर से लगातार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह योजना साल 2029 तक जारी रहेगी।
आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) मोदी सरकार की ऐसी योजना है, जिससे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड ( Ayushman Card) जारी किए जाते हैं, इसकी मदद से वे आसानी से अपने बड़ी बीमारियों का भी इलाज करा सकते हैं। अब तक इसके तहत 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
पीएम अटल अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी साल 2015 में की गई थी। इसमें निवेश पर सरकार पेंशन (Pension) की गारंटी देती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करने के बाद 60 वर्ष की आयु यानी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है।
मोदी सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस खास योजना को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआत कोरोना काल में 1 जून 2020 को की गई थी। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना एक सरकारी लोन सपोर्ट स्कीम है, जो शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है।
पात्रता के लिए वेंडर का 24 मार्च 2020 से पहले सड़कों पर व्यवसाय करना और नगर निकाय से प्रमाणित होना जरूरी है। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडरों को संस्थागत वित्त से जोड़कर उनके जीवन और व्यवसाय में स्थायित्व लाना है। सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक, अब तक 13,790 करोड़ से ज्यादा की राशि पात्र लोगों को लोन के रूप में दी जा चुकी है।
PM Modi के तीसरे कार्यकाल में यानी साल 2024 में ही लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 78000 रुपये तक की भारी भरकम सब्सिडी भी मुहैया कराती है।
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