Composite Salary Account Benefits: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया और खास कंपोजिट सैलरी अकाउंट (Composite Salary Account) लॉन्च किया था, जिसमें करीब 2.5 लाख कर्मचारी इससे पैकेज से वंचित रह गए हैं। इन कर्मचारियों के लिए ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन (All India NPS Employees Federation) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इन कर्मचारियों को भी सारी सुविधाएं देने की मांग की है।
क्या है ये कंपोजित सैलरी अकाउंट पैकेज?
कंपोजित सैलरी अकाउंट एक ऐसा सैलरी अकाउंट है, जिसमें आपको बैंकिंग सुविधा के साथ ही इंश्योरेंस कवर और डेबिट क्रेडिट कार्ड के भी फायदे मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने ये स्कीम सभी सरकारी बैंकों के साथ मिलकर शुरू की है।
इस पैकेज के लिए ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लेटर लगाया है। इस लेटर में लिखा है कि ये पैकेज कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बैंकिंग जरूरतों को मजबूत करता है।
ऐसे में इसे केवल केंद्रीय मंत्रालयों तक सीमित रखना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार (GNCTD) और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी व्यवहारिक रूप से केंद्र सरकार के अंदर ही काम करते हैं। इसलिए उन्हें भी इस योजना का लाभा मिलना चाहिए।केंद्र सरकार के अभी के फैसले के अनुसार देश की करीब 5000 सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों अभी इस योजना से बाहर हैं।
बता दें कि कंपोजिट सैलरी अकाउंट को सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जोड़ा जा रहा है। इस योजना को वित्त मंत्रालय के तहत Department of Financial Services (DFS) ने शुरू किया है और इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेलफेयर पैकेज के रूप में पेश किया गया है।
