DA: महंगाई भत्ता और मकान के किराए भत्ते के बीच क्या अंतर है? यहां जानिए डिटेल

DA: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को महंगाई की भरपाई के लिए साल में कई बार बढ़ाया जाता है। हालिया संशोधन के तहत, जनवरी 2026 से इसे मूल वेतन के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। आइए जानते हैं यह HRA (मकान किराया भत्ता) से किस तरह अलग है।

Jitendra Singh( विद इनपुट्स फ्रॉम लाइवमिंट.कॉम)
अपडेटेड1 May 2026, 08:27 PM IST
DA: सरकार हर 10 साल में Pay Commission का गठन करती है।
DA: सरकार हर 10 साल में Pay Commission का गठन करती है।

DA: जब भी कोई कर्मतारी 8वें वेतन आयोग की बात करता है, तो उसका ध्यान सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी पर ही होता है, जबकि महीने की सैलरी का हिसाब सिर्फ बेसिक सैलरी से पूरा नहीं होता है। असली 'टेक-होम' सैलरी में कई भत्ते शामिल होते हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (रेलवे और रक्षा कर्मियों सहित) के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव का ऐलान किया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत DA मूल वेतन का 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा।

आम तौर पर साल में दो बार 'ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (AICPI) के आधार पर DA (महंगाई भत्ता) में बदलाव किया जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलती है। नई घोषणाएं आमतौर पर मार्च और अक्टूबर की शुरुआत में होती हैं। इन्हें जनवरी और जुलाई में लागू किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों की मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें बढ़ती हुई जीवन-यापन की लागत (महंगाई) से निपटने में मदद करना होता है।

जानिए DA और HRA में क्या अंतर है

DA और House Rent Allowance (HRA) सैलरी के दो अलग-अलग कंपोनेंट हैं। दोनों पर अलग-अलग तरीके से टैक्स लगता है। दोनों के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि DA केवल सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) कर्मचारियों को मिलता है, जबकि HRA सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को दिया जाता है। टैक्स के मामले में भी बड़ा फर्क है। DA पूरी तरह टैक्सेबल होता है और इस पर कोई छूट नहीं मिलती, जबकि HRA पर आयकर कानून के तहत एक सीमा तक छूट मिल सकती है।

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हाउस रेंट अलाउंस

सरकार अपने कर्मचारियों को किराए के घर में रहने के लिए, जो भत्ता देती है, उसे मकान किराया भत्ता यानी HRA कहा जाता है। 7वें वेतन आयोग ने शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से तीन कैटेगरी में बांटा था। इनमें मेट्रो, बडे़ शहर और छोटे शहर शामिल हैं।

क्या महंगाई भत्ता (DA) इनकम टैक्स के दायरे में आता है?

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए DA पूरी तरह से इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इनकम-टैक्स नियमों के अनुसार, DA वाले हिस्से को टैक्सपेयर के I-T रिटर्न (ITR) में अलग से दिखाना जरूरी है।

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क्या महंगाई भत्ता (DA) CTC का हिस्सा है?

DA किसी कर्मचारी के 'कॉस्ट-टू-कंपनी' (CTC) का एक हिस्सा होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे मासिक वेतन के हिस्से के तौर पर दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, DA के भुगतान में अगर 50 पैसे या उससे ज्यादा का कोई अंश (fraction) आता है, तो उसे 1 रुपये में बदल दिया जाएगा। वहीं 50 पैसे से कम के अंश को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।

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महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से किसे फायदा होता है?

DA में बढ़ोतरी से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों भी शामिल हैं। खास बात यह है कि कर्मचारियों के 18 अलग-अलग लेवल होते हैं। हर कर्मचारी या पेंशनभोगी को मिलने वाली बढ़ोतरी उसके लेवल पर निर्भर करेगी। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हर लेवल पर अलग-अलग होती है। सरकार हर 10 साल में Pay Commission का गठन करती है, जो कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। वर्तमान में 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है।

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