DA Hike Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जनवरी-जून 2026 के चक्र के लिए 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) / महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर कोई फैसला लेगी। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो इससे उन कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी, जो 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी और पेंशन में बदलाव का भी इंतजा कर रहे हैं।
आज की कैबिनेट बैठक इतनी अहम क्यों है?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, आज DA (महंगाई भत्ता) की घोषणा होने की उम्मीद के दो मुख्य कारण हैं:
समय का चक्र
जनवरी साइकिल के लिए DA में बढ़ोतरी को आमतौर पर मार्च के आस-पास मंज़ूरी दी जाती है। हाल के वर्षों में, यह घोषणा 28 मार्च (2025) और 12 मार्च (2024) को हुई थी।
मार्च की आखिरी कैबिनेट बैठक
चूंकि यह इस महीने की शायद आखिरी कैबिनेट बैठक है, इसलिए जनवरी के संशोधन की घोषणा करने का समय कम होता जा रहा है। इससे आज इसकी घोषणा होने की प्रबल संभावना बन गई है।
कितना बढ़ सकता है DA?
महंगाई के जो आंकड़े सामने आएं हैं, उनके आधार पर सरकार DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे यह बेसिक पे के 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। चर्चा यह भी है कि शायद सरकार अब हर दस साल में वेतन आयोग लाने के बजाय कोई ऐसा नया सिस्टम बना दे, जिससे कर्मचारियों की सैलरी हर साल महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ती रहे। फिलहाल सबकी निगाहें आगामी बजट और कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हैं।
परिवार के बढ़ते खर्च और यूनियनों की नई शर्तें
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) सहित कई संगठनों ने सरकार के सामने कुछ कड़े प्रस्ताव रखे हैं। यूनियनों का कहना है कि अब खर्च की गणना 3 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानकर की जानी चाहिए।
इसके पीछे तर्क यह है कि अब केवल रोटी-कपड़ा ही नहीं, बल्कि इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों की महंगी शिक्षा भी अनिवार्य खर्च बन चुके हैं। इसके साथ ही, कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने और बेहतर फिटमेंट फैक्टर देने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है।
