FASTag Annual Pass: फास्टैग के लिए 3000 रुपये में बनेगा सालाना पास, 15 अगस्त से होगा लागू

FASTag Annual Pass: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इससे निजी वाहनों को खासतौर से फायदा होगा। उन्होंने बुधवार को 3000 रुपये के वार्षिक फास्टैग आधारित पास की घोषणा की है। यह नियम 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा।

Jitendra Singh
अपडेटेड18 Jun 2025, 02:03 PM IST
FASTag Annual Pass: नया सालाना पास 200 यात्रा या एक साल तक वैलिड रहेगा।
FASTag Annual Pass: नया सालाना पास 200 यात्रा या एक साल तक वैलिड रहेगा। (HT)

FASTag Annual Pass: लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि केंद्र सरकार टोल नीति पर विचार कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फस्टैग को लेकर नए नियम का ऐलान किया है। इससे निजी वाहनों को काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में 15 अगस्त 2025 से सालाना फास्टैग शुरू हो जाएगा। जिसकी कीमत 3000 रुपये है। यानी अब वाहन चालकों को बार-बार टोल नहीं देना होगा। सिर्फ एक बार ही एनुअल फास्टैग लेकर वह बिना किसी रूकावट के आराम से सफर कर सकेंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास लॉन्च कर रहे हैं। यह 15 अगस्त से लागू हो जाएगा। यह एक्टिव होने की तारीख से एक साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। यह एक साल या 200 यात्रा, में से जो भी पहले होगा, तब तक यह मान्य होगा। यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है।

कैसे मिलेगा सालना फास्टैग?

अगर आपके पास सालाना फास्टैग नहीं है. तो आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। सालाना फास्टैग पास के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके एक्टिवेशन और रिन्युअल को बेहद आसान और डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक लिंक लॉन्च करने जा रही है। यह लिंक राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के साथ-साथ NHAI और MoRTH की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। इससे यूज़र्स बिना किसी मैन्युअल झंझट के अपने फास्टैग सालाना पास को एक्टिवेट या रिन्यू कर सकेंगे। इस पूरी प्रोसेस को पेपरलेस, तेज़ और ट्रांसपेरेंट बनाने पर फोकस किया गया है।

सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाने की कवायद

उन्होंने लिखा, 'यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी।'

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