T-Bills Auction: ट्रेजरी बिल के जरिए ₹3.84 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार, आपकी जेब क्या होगा असर?

Government Treasury Bills auction 2026: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2026 की अवधि के लिए अनपे वित्तीय योजनाओं का खुलासा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच 3,84,000 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिल जारी करने का फैसला लिया है। सरकार ने यह कदम शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया है। ट्रेजरी बिल वह माध्यम है जिससे सरकार अल्पावधि ऋण जुटाती है। ये फेस वैल्यू से कम पर बेचे जाते हैं और मियाद पूरी होने पर टी-बिल खरीदने वाले को फेस वैल्यू के बराबर पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए:अगर किसी बिल का फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो सरकार इसे 95 रुपये में बेचेगी। लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को पूरे 100 रुपये वापस मिलेंगे। बीच का यह अंतर ही निवेशक का मुनाफा होता है।

इस दिन से शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया

वित्त मंत्रालय ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया अगले सप्ताह में 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि 25 मार्च तक हर बुधवार (सातवें दिन) आयोजित की जाएगी। सरकार ने इन बिलों को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है, जिसमें 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की मियाद शामिल है। शुरुआती पांच हफ्तों में हर सप्ताह 29,000 करोड़ रुपये के बिल नीलाम किए जाएंगे। इसके बाद के छह हफ्तों में यह राशि बढ़ाकर 34,000 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह कर दी जाएगी। इसके बाद 25 मार्च को सरकार 35,000 करोड़ रुपये के टी-बिल जारी कर अपनी उधारी प्रक्रिया पूरी करेगी।

जरूरत पड़ने पर कैलेंडर में हो सकता है बजलाव

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगी। नीलामी खत्म होने के अगले कार्य दिवस पर ये बिल जारी किए जाएंगे। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इस कैलेंडर में बदलाव भी हो सकता है। अगर आगामी समय में बाजार की स्थिति बदलती है या सरकार की जरूरतों में बदलाव होता है, तो आरबीआई नीलामी की रकम और समय में बदलाव कर सकता है। इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सार्वजनिक की जाएगी।

T-Bill नीलामी में कौन ले सकता है हिस्सा?

बता दें कि सरकारी ट्रेजरी बिल नीलामी में संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों कैटेगरी के निवेशक भाग ले सकते हैं। संस्थागत निवेशकों में कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और प्राइमरी डीलर्स शामिल हैं। वहीं, व्यक्तिगत निवेशकों में आम नागरिकों के अलावा हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट और कॉरपोरेट यूनिट्स शामिल हैं।