Kerala Budget 2026: आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बल्ले-बल्ले, मानदेय बढ़ा, पेंशन के लिए 14,500 करोड़ का फंड
चुनावी राज्य केरल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। बजट में सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मानदेह और पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
Kerala Budget 2026: केरल में विधानसभा को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट 2026 पेश किया। सरकार ने इस बजट में पेंशन बढ़ोतरी, छोटे मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विस्तार के माध्यम से सोशल सपोर्ट को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कई प्रयास किए हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया। इसके साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की भी घोषणा की।
सरकार ने निचले स्तर के कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नीत दूसरी सरकार का छठा बजट पेश करते हुए बालागोपाल ने विधानसभा में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की, जबकि आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में 500 रुपये इजाफा का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षकों और साक्षरता अभियान के प्रेरकों (मोटिवेटर) के वेतन में 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है, जबकि विद्यालय के रसोइया कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ का आवंटन
बजट में मुख्यमंत्री की स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये की घोषणा भी की गई है।इसके अलावा, बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले साल की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है, स्कूली बच्चों सहित सभी श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त डिग्री शिक्षा की भी घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने की केंद्र की आलोचना
वही्ं, बजट में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS) से जुड़े प्रारंभिक कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की गई। इसे बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इसमें तटीय क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। राज्य के बजट में वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री बालागोपाल ने बजट भाषण में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र केरल का गला घोंट रहा है और उसके कर राजस्व में कटौती कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केरल घोर उपेक्षा के बावजूद प्रगति की है।
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