लाडकी बहिन योजना में 3000 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे, राज्य के सीएम ने किया ऐलान

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना पर चुनाव आयोग ने एडवांस पेमेंट पर रोक लगा दी है। इस महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से रोक लगाने से एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि नियमित लाभ दिए जा सकते हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट नहीं होगा। 

Jitendra Singh
अपडेटेड13 Jan 2026, 09:47 PM IST
 Ladki Bahin Yojana: सीएम ने कहा कि 16 जनवरी के बाद पैसे जमा किए जाएंगे।
Ladki Bahin Yojana: सीएम ने कहा कि 16 जनवरी के बाद पैसे जमा किए जाएंगे।

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना हमेशा सुर्खियों में रहती है। यह योजना सत्ता रूढ़ पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसबीच राज्य सरकार जनवरी महीने में दिसंबर और जनवरी महीने की एडवांस किस्त देने की तैयारी कर रही थी। जिस पर राज्य के चुनाव आयोग ने एडवांस किस्त पर रोक लगा दी थी। इस पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। फडणवीस ने महाराष्ट्र के पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के निर्देश का पालन करते हुए पात्र महिलाओं के लिए 'लाडकी बहिन योजना' के तहत जनवरी की एडवांस किस्त जारी नहीं करेगी।

पुणे में पत्रकारों से बातचीत में CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अब तक ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत प्रमुख त्योहारों के दौरान गरीब महिलाओं को एडवांस किस्त दी जाती थी, लेकिन इस योजना के तहत मासिक भत्ता (1,500 रुपये) अब 16 जनवरी के बाद उनके खातों में जमा किया जाएगा। बता दें कि राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव की मतगणना 16 जनवरी को होगी।

चुनाव आयोग ने एडवांस पेमेंट पर लगाई थी रोक

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि योजना के पुराने और नियमित लाभ तो जारी रहेंगे, लेकिन आचार संहिता के दौरान किसी भी सूरत में 'एडवांस पेमेंट' नहीं दिया जाएगा। इस मामले में चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं। 15 जनवरी को राज्य में महानगर पालिका के चुनाव होना है। इससे पहले सरकार 14 जनवरी को लाडकी बहिन योजना के तहत बहनों के खाते में दिसंबर और जनवरी महीने का एडवांस पेमेंट करने की तैयारी में थी। जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।

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नए लाभार्थियों के चयन पर रोक

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि आचार संहिता के नियमों के तहत केवल वही काम जारी रह सकते हैं जो चुनाव घोषणा के पहले लागू हुए थे। आयोग के आदेश के मुताबिक, सरकार न तो एडवांस पैसा बांट सकती है और न ही इस दौरान योजना के लिए नए लाभार्थियों का चयन कर सकती है। इस फैसले से सरकार की संक्रांति के दौरान महिलाओं को वोट बैंक के रूप आकर्षित करने की योजना पर पानी फिर गया है।

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जानिए क्या है लाडकी बहिन योजना

लाडकी बहिन योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना को 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत का श्रेय दिया जाता है। पिछले हफ्ते ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बीजेपी नेता और राज्य के मंत्री गिरीज महाजन ने कहा था कि दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3000 रुपये की सहायता राशि मकर संक्रांति से पहले पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की ओर से विशेष उपहार करार दिया था।

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