Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना में नया नियम, योजना का फायदा लेने से पहले जान लें ये नई शर्त, वरना हो सकते हैं बाहर

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ ने लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा दिया है। लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि इस योजना का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं। इसी वजह से नियमों में बदलाव किया गया है।

अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि इनका केवाईसी भी जरूरी

पत्रिका की एक रिपोर्ट के मताबिक, पहले सिर्फ महिला लाभार्थी की आय देखी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पति की और अविवाहित महिलाओं के लिए पिता की ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) अनिवार्य होगी। अगर महिला और उसके पति या पिता की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें योजना से हटा दिया जाएगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सरकार का कहना है कि कई महिलाएं घरेलू काम करती हैं या छोटी-मोटी नौकरी में हैं, जिससे उनकी आय कम दिखती है। लेकिन उनके पति या पिता की आमदनी ज्यादा है। ऐसे मामलों में योजना का फायदा असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा था।

ई-केवाईसी करने का तरीका:

• सरकार ने इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc बनाई है।
• वेबसाइट पर एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना आधार नंबर डालें, नीचे दिख रहा कैप्चा कोड ध्यान से भरें और फिर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
• आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे फॉर्म में डालें, फिर ‘Submit’ पर क्लिक करें।
• अगर आपकी KYC नहीं हुई है, तो अगला पेज खुलेगा। यहां आपको पति (अगर शादीशुदा हैं) या पिता (अगर अविवाहित हैं) का आधार नंबर डालना होगा। फिर वही OTP वाली प्रक्रिया दोहराएं।
• अब जाति वर्ग चुनें और एक घोषणा (Declaration) भरें कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा। परिवार में एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है।
• सारी जानकारी सही भरने के बाद स्क्रीन पर मैसेज आएगा “Success - आपकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हो गई है”।

ई-केवाईसी क्यों है इतना जरूरी?

सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी कोई कागजी औपचारिकता नहीं है। इसका मकसद है ये देखना कि वाकई में कौन इस योजना का हकदार है और कौन नहीं। पहले सिर्फ महिला के नाम पर पैसा चला जाता था, लेकिन कई बार देखा गया कि असली जरूरतमंदों की जगह फर्जी नामों को फायदा मिल रहा था। अब जब पति या पिता की जानकारी भी मांगी जा रही है, तो परिवार की कुल आमदनी का सही हिसाब लगाना आसान हो जाएगा।

इसके अलावा, अब हर महिला को हर साल अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मदद सही खाते में पहुंचे और कोई गलत फायदा न उठा सके।

महिलाओं को क्या मिलेगा सीधा फायदा?

जिन महिलाओं की e-KYC पूरी हो जाती है और जो योजना की शर्तों पर खरी उतरती हैं, उन्हें हर महीने ₹1,500 की सीधी मदद उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे घर का खर्च थोड़ा आसान होता है, और महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।