DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, MP में DA 58% पहुंचा, इन राज्यों के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत

Government Employees DA Hike: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मार्च का महीना बड़ी वित्तीय सौगात लेकर आया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को को भी केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर 58% का महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बीच अब DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग जोरों से की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में सैलरी स्ट्रक्टर में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

बढ़े DA के साथ मिलेगा बकाया DA

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह नई दरें अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इसका मतलब है कि मई महीने में मिलने वाली सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पिछले बकाया (Arrears) को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि का जो भी एरियर बनता है, उसे मई 2026 से छह समान किश्तों में कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर है। उन्हें जनवरी और फरवरी 2026 से ही 58% महंगाई राहत (DR) का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों की महंगाई के खिलाफ बड़ी राहत मिलेगी।

केरल सरकार ने एकमुश्त 10% DA बढ़ोतरी का किया ऐलान

वहीं, केरल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एकमुश्त 10% बढ़ोतरी पर मुहर लगाई। इस फैसले के बाद राज्य में कर्चमारियों का DA बढ़कर 35% हो गया। 20 फरवरी को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

महाराष्ट्र सरकार भी DA बढ़ोतरी के साथ एरियर देने की घोषणा

बता दें कि इस त्योहारी सीजन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने लाखों कर्चमारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बीते सप्ताह वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने सदन में बताया कि यह इजाफा जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। संशोधित महंगाई भत्ते का भुगतान इसी महीने से किया जाएगा। बता दें कि सरकार कर्मचारियों को जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए एरियर देगी। यह भुगतान गुड़ी पड़वा के मौके पर किया जाएगा। वहीं, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक का एरियर अगले आदेश के बाद जारी किया जाएगा।

महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग

गौरतलब है कि डीए बढ़ोतरी के ऐलान के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक खबर आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने 8 पे कमीशन की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकार देसाई को एक पत्र लिखा है। 27 फरवरी को लिखे गए इस लेटर में FNPO ने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से ही 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए।

FNPO के सेक्रेटरी शिवाजी वासिरेड्डी ने कहा कि महंगाई ने कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी को कम किया है। अगर DA बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है, इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ेगी। इसके साथ ही ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह कदम अंतरिम राहत के रूप में बेहद जरूरी है, जिससे सरकारी सेवाओं में लगे लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षित सुनिश्चित हो सके।