
Blockchain Property Law: महाराष्ट्र सरकार जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को ब्लॉकचेन (Blockchain) आधारित प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन (Property Tokenisation) के लिए नया कानून तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रस्तावित व्यवस्था का नाम महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट्स (Maharashtra Digitisation and Exchange of Land Token Assets - DELTA) रखा गया है।
अगर यह कानून लागू होता है, तो महाराष्ट्र ब्लॉकचेन आधारित अचल संपत्ति टोकनाइजेशन के लिए अलग कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। प्रस्तावित कानून के तहत जमीन की जानकारी और संपत्ति के मूल्य को डिजिटल टोकन में बदला जा सकेगा, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
DELTA एक प्रस्तावित कानूनी फ्रेमवर्क है, जिसके तहत जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों की वैल्यू को डिजिटल टोकन (Digital Token) में बदला जा सकेगा। सरल शब्दों में समझें तो किसी जमीन या प्रॉपर्टी की पूरी कीमत को कई छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों (Tokens) में बांटा जा सकता है। हर टोकन उस प्रॉपर्टी में तय हिस्सेदारी या आर्थिक अधिकार को दर्शाएगा। इससे भविष्य में प्रॉपर्टी से जुड़े लेनदेन अधिक तेज, पारदर्शी और आसान हो सकते हैं।
प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी जमीन, मकान या दूसरी अचल संपत्ति की वैल्यू को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिजिटल टोकन के रूप में दर्ज किया जाता है।
जैसे - किसी प्रॉपर्टी की कीमत ₹1 करोड़ है, तो उसे हजारों डिजिटल टोकन में बांटा जा सकता है। प्रत्येक टोकन उस संपत्ति में एक निश्चित आर्थिक हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मौजूदा कानून तुरंत बदल जाएंगे। इसके लिए अलग कानूनी व्यवस्था और नियामकीय मंजूरी जरूरी होगी।
राज्य सरकार का मानना है कि जमीन जैसी अचल संपत्तियों की वास्तविक क्षमता और छिपे हुए मूल्य को सामने लाकर नए आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र का लक्ष्य साल 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और इस दिशा में सरकार नए राजस्व स्रोतों की तलाश कर रही है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित कानून के मसौदे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, फडणवीस ने अधिकारियों को ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ब्लॉकचेन आधारित प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को स्पष्ट कानूनी मान्यता मिल सके।
PTI के मुताबिक, सरकार इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट समिति गठित करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस समिति में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कानूनी विशेषज्ञ, रिसर्चर और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार एसेट टोकेनाइज़ेशन से जुड़े ग्लोबल नियमों और प्लेटफॉर्म्स का भी अध्ययन करेगी।
हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने के तरीके को बेहतर बना सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े कई पेचीदा मामले होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर के अधिकार और रेगुलेटरी मंज़ूरी। PTI के मुताबिक, फडणवीस ने कहा कि प्रस्तावित सिस्टम में पूरी तरह से डिजिटल और कानूनी रूप से सुरक्षित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें टोकनाइज़्ड एसेट्स के लिए मालिकाना हक साफ़ तौर पर तय हों।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग और कानून व न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के संबंधित नियमों की समीक्षा करने के बाद प्रस्तावित कानून पर काम में तेज़ी लाएं। अगर यह कानून लागू होता है, तो महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो अचल संपत्ति (immovable assets) के ब्लॉकचेन-आधारित टोकनाइज़ेशन के लिए कोई खास कानून लाने का प्रस्ताव रखेगा।
अगर यह कानून लागू होता है, तो भविष्य में महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी से जुड़े लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि, फिलहाल यह एक प्रस्तावित कानूनी ढांचा है। इसलिए प्रॉपर्टी मालिकों और निवेशकों को किसी भी निर्णय से पहले सरकार की ओर से जारी अंतिम नियमों और दिशा-निर्देशों का इंतजार करना चाहिए।
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