सस्ते फ्लैट पाने के लिए 2 मई तक मौका, फटाफट यहां से खरीदें फॉर्म

PM Awas Yojana: अगर आपका अभी तक घर का सपना पूरा नहीं हुआ है तो पीएम आवास योजना के तहत पूरा कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों को फायदा मिलता है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएम आवास योजना के तहत 205 फ्लैट खाली हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority - KDA) की ओर से घर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके लिए फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ाकर 2 मई 2026 कर दी गई है।

विशेष कार्याधिकारी/उप जिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि पहले इन फ्लैटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2026 निर्धारित थी। लेकिन जनता की मांग को देखते हुए इसे 15 कार्य दिवस बढ़ा दिया गया है। फार्म बांटने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक ही काउंटर खोल रखा था। इसको लेकर आवदेकों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम परिसर के बाहर तक भीड़ देखकर महापौर प्रमिला पांडेय रुक गई। लोगों को शांत कराया और फार्म बांटने का एक ही काउंटर देखकर नाराजगी जताई।

HDFC बैंक के सभी ब्रांच में मिल रहे हैं फॉर्म

केडीए के अनुसार आवेदन फार्म HDFC बैंक की सभी शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं जमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोतीझील कैंपस में भी आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई है, हालांकि वहां फार्म का वितरण नहीं होगा। केडीए ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक आवेदक समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान का लाभ उठाया जा सके। रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 रुपये जमा करना होगा। पात्रता की जांच के बाद चयन प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की जाएगी।

किस इलाके में हैं कितने फ्लैट?

केडीए द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार‌ महावीर नगर में 139 फ्लैट, भागीरथी-जान्हवी में 24 और सकरापुर में 12 फ्लैट हैं। इन तीनों स्थानों पर बने फ्लैट का कार्पेट एरिया 23.27 मीटर है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान (2.50 लाख रुपए) के बाद लाभार्थी को केवल 3.63 लाख रुपये देने होंगे। इसके अलावा रामगंगा इन्कलेव में 20 फ्लैट हैं। यह फ्लैट अन्य के मुकाबले कुछ बड़े हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान के बाद लाभार्थी को 5.06 लाख रुपए देना होगा।

जानिए क्या है पीएम आवास योजना, किसे मिलता है फायदा

बता दें कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। इस योजना के तहत भारत सरकार गरीब जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान बनवाने में आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इस योजना के तहत भारत सरकार करोड़ों लोगों को लाभ दे चुकी है। इस योजना के लिए भारत सरकार की तरफ से योग्यता तय की गई है। उसी के आधार पर लोगों को सरकार फायदा देती है। इस योजना में जरूरत मंद लोगों को ही लाभ दिया जाता है।

कुछ लोग ऐसे भी होते है जो धोखाधड़ी करके और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर योजना का फायदा उठा लेते हैं। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। भारत सरकार अब फर्जीवाड़ा करने वालों का पता कर रही है जो धोखाधड़ी से योजना का लाभ ले रहे है।

फर्जीवाड़ा करने पर पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा

अगर कोई भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी करके गलत डॉक्यूमेंट लगाकर फायदा लेता हैं। तब ऐसी स्थिति में सरकार जो मदद करती है। उसमें पूरे पैसे वापस करना पड़ता है। अगर यह धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई है तो फिर सरकार सख्त कदम उठाते हुए जेल भेज सकती है। हालांकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके सरकार ऐसे लोगों को जेल भेज सकती है। लिहाजा किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचना चाहिए।