PM Kisan 21st Installment: खत्म हुआ इंतजार, अब इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी और किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Manali Rastogi( विद इनपुट्स फ्रॉम Varta)
अपडेटेड14 Nov 2025, 07:48 PM IST
PM Kisan 21st Installment: खत्म हुआ इंतजार, अब इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
PM Kisan 21st Installment: खत्म हुआ इंतजार, अब इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त(Livemint)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी की 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। शुक्रवार को जारी एक सरकारी बयान में बताया गया कि अब तक पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम-किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

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सरकार के अनुसार डिजिटल फिनटेक तकनीक की मदद से पीएम-किसान जैसे बड़े कार्यक्रमों को तेज़ी और पारदर्शिता के साथ लागू करना संभव हुआ है। यह योजना आधार से जुड़ी होने के कारण लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचता है। इसके अलावा बैंक खातों की ई-केवाईसी, मोबाइल ऐप और किसान-ई-मित्र प्लेटफॉर्म ने योजना को किसानों तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। किसानों को सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए सरकार ने किसान रजिस्ट्री भी शुरू की है।

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पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के महत्व को देखते हुए, पीएम किसान पोर्टल और सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) पर शिकायत दर्ज करने और समाधान पाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। किसान अपनी समस्या सीधे पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और जल्दी जानकारी व समाधान पा सकते हैं।

किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए किसान-ई-मित्र चैटबॉट भी बनाया गया है। यह तकनीक और भाषा दोनों तरह की परेशानियों को कम करता है। किसान अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं। यह चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, ओडिया, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ समेत 11 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। इससे किसानों को जानकारी समझने और अपनी समस्या हल करने में और आसानी होती है।

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