Govt Scheme For Farmer Welfare: देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के मकसद से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश अन्नदाता सुखीभव योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और ओडिशा में किसानों के लिए कालिया योजना चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है।
हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत योजना की 20वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पात्र किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। 3 महीने में एक किस्त जारी की जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। यह राशि भी किसानों के खाते में 3 किस्त के जरिए ट्रांसफर की जाती है।
ओडिशा कालिया योजना (KALIA)
ऐसे ही ओडिशा सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कालिया यानी आजीविका और आय वृद्धि योजना ((KALIA – Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है।
यह राशि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 12,500 रुपये है, ताकि वे मुर्गी पालन, बकरी पालन या मशरूम उत्पादन जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना की शुरुआत साल 2018 में किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की मदद के लिए की गई। कालिया योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभदायक बनाना और गरीब परिवारों को आजीविका के साधन मुहैया कराना है।
आंध्र प्रदेश सरकार की अन्नदाता सुखीभव स्कीम
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अन्नदाता सुखीभव स्कीम (Annadata Sukheebhava) चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 14,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। राज्य सरकार की इस योजना को पहले वाईएसआर रायथु भरोसा योजना (YSR Rythu Bharosa scheme) के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे नया नाम और नया रूप देकर फिर से लागू किया है।
तेलंगाना रायथु भरोसा योजना
इसी तरह तेलंगाना सरकार की ओर से रायथु भरोसा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। योजना के तहत किसानों को सालाना 12000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। यह राशि दो किस्त में ट्रांसफर की जाती है।
