इनकम टैक्स बजट 2026 Updates: इनकम टैक्स से लेकर IT और सहकारिता तक, आम लोगों और बिजनेस के लिए क्या बदलेगा?

Budget 2026 Income Tax: बजट 2026-27 में सरकार ने टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने और कारोबार को सहारा देने पर खास ध्यान दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा और इसके साथ ही इनकम टैक्स के नियम और फॉर्म भी सरल बनाए जाएंगे, ताकि आम करदाता आसानी से रिटर्न भर सकें। नौकरीपेशा और छोटे करदाताओं को राहत देते हुए संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा और इलाज से जुड़े खर्च पर लगने वाला TCS घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। सहकारिता क्षेत्र को टैक्स में छूट और पशुपालक संस्थाओं को अतिरिक्त लाभ दिया गया है। आईटी और आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियम आसान किए गए हैं और डेटा सेंटर के जरिए क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स राहत मिलेगी। वहीं, अप्रत्यक्ष करों में भी कई राहतें दी गई हैं-जैसे बैटरी, सोलर, न्यूक्लियर, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी दवाओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट। कुल मिलाकर, बजट 2026 टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, निवेश बढ़ाने और उद्योगों को मजबूती देने की कोशिश करता दिखता है।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए वित्तीय प्रावधान बढ़ाए जाने पर मुस्लिम संगठनों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने पिछली बार के मुकाबले इस बार केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 1240 करोड़ रुपये की वृद्धि किए जाने पर खुशी जाहिर की।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए बजट में जितना इजाफा किया जाना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए बजट में लगभग 832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो यह सराहनीय कदम है।

Budget 2026 Income Tax: इस साल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने रविवार को पेश केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें उनके राज्यों को ''नजरअंदाज'' किया गया है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बजट का स्वागत किया।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि अपने बजट भाषण में चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन चेन्नई के लिए हाई-स्पीड रेल लिंक, पश्चिमी घाट में पोधिगई मलाई में एक पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग और दक्षिणी राज्यों में दुर्लभ खनिजों के गलियारे के प्रस्ताव थे।

Budget 2026 Income Tax: बजट 2026 में सरकार ने देश की मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को पाने के लिए विनिर्माण का विस्तार एक अहम कर्तव्य है। इसी सोच के तहत बजट में सात रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को खास तौर पर चुना गया है। इनमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे, दवाइयां, रेयर एअर्थ मिनरल्स, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं और वस्त्र जैसे सेक्टर शामिल हैं। बजट भाषण में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) शब्द का 24 बार जिक्र इस बात का संकेत है कि सरकार का फोकस साफ तौर पर इसी दिशा में है। इसके अलावा बायोफार्मा और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं का बजट भी बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर, बजट 2026 भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Budget 2026 Income Tax: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को राज्य के लिए पूरी तरह निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें केंद्र से कुछ सकारात्मक संकेतों की उम्मीद थी, लेकिन बजट में तमिलनाडु के लिए कोई खास योजना या राहत नहीं दिखी। स्टालिन का आरोप है कि कर राजस्व बंटवारे, जीएसटी, जल जीवन मिशन, शिक्षा और ग्रामीण योजनाओं में राज्य को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 41% से 50% टैक्स हिस्सेदारी की मांग को भी अनसुना कर दिया गया, जिससे अगले पांच साल में हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। पीएम प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण सड़क और आवास योजनाओं में भारी कटौती को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि यह बजट तमिलनाडु के साथ केंद्र के “सौतेले व्यवहार” को साफ दिखाता है।

Budget 2026 Income Tax: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 में कई उपायों की घोषणा की गई है, जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों में विनिर्माण और कारोबारी सुगमता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना शामिल है।

अग्रवाल ने कहा कि बजट में श्रम-प्रधान और उच्च-तकनीकी वाले, दोनों क्षेत्रों के लिए उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक और कारोबारी सुगमता पर ध्यान देने से अनुपालन का बोझ कम होगा और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

Budget 2026 Income Tax: सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के उपायों सराहना की और साथ ही घरेलू डाटा सेंटरों के लिए भी नीतिगत प्रोत्साहन की मांग की। भारत और दक्षिण एशिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंदोक ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 साफ तौर पर बताता है कि भारत अब विकास के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इसमें एआई, डिजिटल ढांचा और सेवाओं को देश की तरक्की का मुख्य आधार माना गया है। बजट में डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई से जुड़ी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार अब डिजिटल ढांचे को भी सड़क, बिजली और पानी की तरह जरूरी मान रही है।

Budget 2026 Income Tax: सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के नेतृत्व में विकास और बाल कल्याण के बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है जो पिछले वित्त वर्ष 4.49 लाख करोड़ की तुलना में 11.36 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में लैंगिक संवेदनशील बजटिंग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय बजट 2026 पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट 9वां बजट है... यह बजट विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ करता है... इसमें हर क्षेत्र और वर्ग का ध्यान रखा गया है। भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल हब बनाए जाएंगे। कैंसर की दवाइयां और सस्ती हो गई हैं... यह बजट युवा शक्ति को केंद्र बिंदु रखकर बनाया गया है..."

Budget 2026 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान पूरी तरह यथार्थपूर्ण है। बजट के मुताबिक भारत की जीडीपी का आकार वास्तविक संदर्भ में करीब 393 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि देश में फिलहाल महंगाई काबू में है और आने वाले समय में भी इसके इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है, इसलिए जीडीपी का यह अनुमान वास्तविक हालात पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया कि यह आंकलन मौजूदा आधार वर्ष और अपनाई गई गणना पद्धति को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार फरवरी में जीडीपी और खुदरा महंगाई जैसे बड़े आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष को अपडेट करने जा रही है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय खातों के नए डेटा जारी होंगे और महीने के अंत तक खुदरा महंगाई के आंकड़े भी संशोधित किए जाएंगे। कुल मिलाकर, सरकार को भरोसा है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बढ़त मिलेगी।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय बजट 2026-27 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने “भविष्य के लिए तैयार भारत” का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर्स को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर MSME सेक्टर में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। लघु एवं मझोले उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय उद्यमी संघ (AIE) ने बजट में एमएसएमई के लिए किसी ठोस और खास घोषणा के अभाव को निराशाजनक बताया है। AIE के चेयरमैन के.ई. रघुनाथन का कहना है कि यह ऐसा बजट है जो राहत की बात नहीं करता और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाता है। उनका मानना है कि जैसे कॉरपोरेट सेक्टर को PLI स्कीम का फायदा मिलता है, वैसे ही सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भी ‘मूल्य वर्धित प्रोत्साहन’ मिलना चाहिए था, साथ ही GST को वैल्यू-एडेड टैक्स मॉडल के अनुरूप ढालने की जरूरत थी। वहीं, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटारमन वेंकटेशन ने कहा कि 7% वृद्धि दर, 2% मुद्रास्फीति और बुनियादी ढांचे में प्रगति को देखते हुए बजट समावेशी बनाने का प्रयास सराहनीय है।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज का बजट युवा शक्ति से प्रेरित है... यह विकसित भारत के रोड मैप बनाने का बजट है... आज रेलवे के लिए 2,78,000 हजार करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। आज के बजट में हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है..."

Budget 2026 Income Tax: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह बजट अवसरों का विस्तार करते हुए विकास को गति देने वाला है और आत्मनिर्भर सशक्त भारत की नींव को और मजबूत करता है। श्रीमती गुप्ता ने रविवार को पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट अवसरों का विस्तार करता है, विकास को गति देता है और आत्मनिर्भर, सशक्त भारत की नींव को और मजबूत करता है।''

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बजट 2026-27 ने यह साबित कर दिया है कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल दृष्टि नहीं, बल्कि सशक्त कार्ययोजना बन चुका है। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और मध्यम वर्ग-हर वर्ग को आगे बढ़ाने की स्पष्ट मंशा इस बजट में झलकती है।

Budget 2026 Income Tax: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के 2.41 लाख करोड़ रुपये से 13% ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ी राशि केंद्रीय पुलिस बलों को दी गई है, जिसमें CRPF को 38,517 करोड़, BSF को 29,567 करोड़, CISF को 16,828 करोड़, ITBP को 11,324 करोड़, दिल्ली पुलिस को 12,503 करोड़ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,925 करोड़ रुपये शामिल हैं। जनगणना कार्यों के लिए 6,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर को सबसे ज्यादा 43,290 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि दिल्ली, अंडमान-निकोबार और चंडीगढ़ को भी अलग-अलग आवंटन किया गया है। बजट में भारत-म्यांमार सीमा पर 1,643 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ड्रोन और कैमरों की तैनाती पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे सीमा सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा सके।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट 2026 को परिपक्व और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां और पीएम मोदी के नेतृत्व में 13वां बजट है। पुरी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है और GDP 2 ट्रिलियन से बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। पूंजीगत व्यय 2014 में 2 लाख करोड़ था जो अब बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को चुनावी नजरिए से जोड़ने वाली बातों को खारिज करते हुए कहा कि सभी फैसले सोच-समझकर लिए गए हैं। पुरी ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी।

Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, "आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया है ये बहुत ही दूरदर्शी बजट है। आने वाले लंबे समय तक 25 साल तक देश के विकसित भारत होने के लक्ष्य को सामने रखकर पेश किया गया है। बहुत से बदलाव किए गए हैं कैसे लोगों का जीवन सरल हो इस प्रकार की घोषणा की गई हैं और इसका लंबा स्थायी प्रभाव पड़ने वाला है और जहां तक आवास और शहरी मामलों के मंत्री होने नाते मुझे इसमें ये कहना है कि आज के इस बजट में आने वाले शहरीकरण का जो बढ़ता प्रभाव है उसको ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की गई हैं..."

Budget 2026 Income Tax: बजट 2026-27 में स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो पिछले साल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने देश को मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने के लिए निजी भागीदारी के साथ पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये हब इलाज, मेडिकल शिक्षा और रिसर्च को एक ही जगह जोड़ेंगे। बजट में सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थान और मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, जिससे अगले पांच साल में एक लाख नए स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स जुड़ेंगे। बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ मिशन के बजट में बढ़ोतरी से देश की हेल्थकेयर व्यवस्था को नई ताकत मिलने की उम्मीद है।

Budget 2026 Live Updates: केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गयी है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। इस कोष का इस्तेमाल नियमित खर्चों और विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में एक आदर्श यातायात प्रणाली का विकास और एक उन्नत संचार नेटवर्क का विकास शामिल है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि ये बजट संपूर्ण और सर्वग्राही बजट है। मैं कपड़ा मंत्री होने के नाते इतना ही कह सकता हूं कि ये यात्रा पीएम मोदी का 2014-15 में चला 15-16 लाख करोड़ से आज 53 लाख करोड़ से ऊपर गया है और राजकोषीय घाटा भी 4.3 है। केंद्र सरकार ने कपड़ा को प्राथमिकता दी...ये 2047 के विकसित भारत का बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 पेश किया। इस बजट भाषण के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं---

• आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं।
• वायदा एवं विकल्प (एफ एंड ओ) सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाकर क्रमशः 0.05 प्रतिशत और 0.15 प्रतिशत किया गया।
• विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर 'स्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) की दर को दो प्रतिशत किया गया।
• उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टीसीएस को भी दो प्रतिशत किया गया।
• नया आयकर अधिनियम, 2025 इस साल एक अप्रैल से लागू होगा, नियम और फॉर्म जल्द जारी होंगे।
• बिना ऑडिट वाले व्यवसायों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख अगस्त 31 तक बढ़ाई गई।
• विदेशी कंपनियों को भारत के डेटा सेंटर से वैश्विक सेवाएं प्रदान करने पर 2047 तक मिलेगा ‘कर अवकाश।’
• वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य, जो वित्त वर्ष 2025-26 के 4.4 प्रतिशत से कम है।
• जीडीपी में ऋण का अनुपात 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत किया गया।
• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये।
• सरकारी पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया।
• राज्यों को कर हिस्सेदारी के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
• शुद्ध कर संग्रह 28.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
• सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
• बजट का 'तीन कर्तव्य' पर ध्यान, वृद्धि की रफ्तार तेज करना, आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ, सबका विकास।
• सुधारों के 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत 350 से अधिक सुधार लागू।
• एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव, भविष्य के चैंपियन बनाने का लक्ष्य।
• सीमाशुल्क के लिए विश्वास-आधारित प्रणाली, पूर्व-निर्धारित कर निर्णय (एडवांस रुलिंग) की वैधता अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई गई।
• सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए उच्चस्तरीय के गठन का प्रस्ताव।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, और उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से, हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। सुधार किए गए हैं। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। यह इस लक्ष्य के साथ जारी रहेगा कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं। 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए... हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और जोर बड़े पैमाने पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। खासतौर से हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। यह इस लक्ष्य के साथ जारी रहेगा कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं। 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए... हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और जोर बड़े पैमाने पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा।

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में सबका साथ, सबका विकास पर जोर दिया गया है। हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म एक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

बजट में किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास करने, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने तथा स्टार्टअप एवं महिलाओं की अगुवाई वाले समूह को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामिल करते हुए बाजार से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। निर्मला सीतारमण ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता प्रदान कर उच्च मूल्य वाली खेतीबाड़ी पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है जिसमें रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है।

बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक, प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।

बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

यूनियन बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिलीं। 3-4 हेडलाइंस थीं, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वह कहां है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहां आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने - वह केरल हो सकता है...लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की, तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया लेकिन केरल का नहीं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद बजट डॉक्यूमेंट में और डिटेल्स हों। मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है। स्पीच में बहुत कम डिटेल्स थीं।

आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक राहत भरी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी जिन लोगों को सड़क हादसों के बाद मुआवज़े के तौर पर ब्याज मिलता है, उन्हें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह कदम पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि उन्हें मिलने वाली राशि अब पूरी तरह उनके काम आएगी और टैक्स का बोझ नहीं रहेगा।

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में उम्मीदें और भरोसा दोनों बढ़े हैं। लोहिया वर्ल्डस्पेस के डायरेक्टर पियूष लोहिया ने कहा कि इस बजट से साफ़ दिखता है कि सरकार विकास और समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए गंभीर है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च तय किया गया है, जिससे सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी में सुधार होगा और बड़े प्रोजेक्ट्स तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।

लोहिया ने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत होता है तो लोगों का घर खरीदने का भरोसा भी बढ़ता है। बेहतर सुविधाएं और आसान कनेक्टिविटी सीधे आवासीय मांग को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने CPSEs की ज़मीन के लिए अलग-अलग REITs बनाने के प्रस्ताव को भी सराहा। इससे बेकार पड़ी परिसंपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा और कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और तरलता आएगी।

बजट पेश होने के बाद केंद्रीय बजट 2026 पर भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है। विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करता हूं। ये विकासशील बजट है। देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रविवार को 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

बजट पेश होने के बाद भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए दुर्गामी बजट है। ये आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं। अद्भुत है कि राजकोषीय घाटा 4.4 के आसपास रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक खास वन-टाइम उपाय के तौर पर SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू टैरिफ एरिया में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा देने का प्रस्ताव करती हूं। ऐसी बिक्री की मात्रा उनके एक्सपोर्ट के एक तय अनुपात तक सीमित होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में STT को बढ़ा दिया है। इसे 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार क्रैश हो गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।

बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए उपयोग होने वाले निर्दिष्ट इनपुट्स की ड्यूटी-फ्री आयात सीमा को मौजूदा 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार (FOB वैल्यू) के 3% तक करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि जिन निर्दिष्ट इनपुट्स पर अभी तक लेदर या सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा उपलब्ध है, वही सुविधा अब शू अपर (Shoe Uppers) के निर्यात के लिए भी दी जाएगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इस कदम से रक्षा उपकरणों और तकनीक के आयात पर लागत कम होगी, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि GDP के मुकाबले कर्ज का अनुपात 55.6% रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्ज और GDP का संतुलन आर्थिक स्थिरता के लिए अहम माना जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग से जुड़ी समयसीमा और नियमों में बदलाव किए गए हैं। ITR‑1 और ITR‑2 दाखिल करने वाले करदाता अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वहीं, नॉन‑ऑडिट बिज़नेस केस और ट्रस्ट्स के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी बेचने वाले एनआरआई के लिए TDS नियमों में भी अहम बदलाव किया गया है। अब TDS की कटौती सीधे निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए पहले की तरह TAN की आवश्यकता नहीं होगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि ओवरसीज़ टूर पैकेज पर लगने वाली TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी राशि की सीमा तय नहीं होगी।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस कदम से टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश होगी।

बजट पेश करतेह हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।

बजट में इस बार एनआरआई (विदेशों में रहने वाले भारतीयों) के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब उन्हें भारतीय कंपनियों में सीधे निवेश करने की इजाजत मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने एनआरआई के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का दरवाज़ा खोल दिया है। इससे न सिर्फ़ कंपनियों को नया पूंजी मिलेगा, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी अपने देश की तरक्की में भागीदार बन सकेंगे।

केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।