केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 16 जनवरी को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए बजट 2025 की घोषणा से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के साथ वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
स्थापित होने पर, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और भत्तों (pensions and allowances) में भी संशोधन करेगा।
8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले हुई है। जहां अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, वहीं इसके गठन की सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख के लिए अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री (I&B) अश्विनी वैष्णव ने घोषणा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।"
7वें वेतन आयोग के दौरान वेतन संशोधन के लिए कर्मचारी संगठनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी। बता दें फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल वेतन और पेंशन के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है।
6वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर 7वें वेतन आयोग में ₹18,000 प्रति माह कर दिया गया था। वहीं न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह की गई थी। अधिकतम वेतन ₹2,50,000 प्रति माह और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह की गयी थी।
7वां वेतन आयोग 2016 में स्थापित किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा। इसके समाप्त होने से पहले, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का निर्णय लिया है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का समय पर संशोधन सुनिश्चित किया जा सके।
वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों को निर्धारित करना है। इसके सुझावों का देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
भारत में 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार स्थापित किया जाता है। यह महंगाई जैसे आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखकर वेतन, भत्तों और लाभों में संशोधन की सिफारिश करता है।