20 Lakh Salary Tax Free: अगर मिल गई ये 5 छूट, तो ₹20 लाख की सैलरी पर भी नहीं लगेगा टैक्स, जानिए कैसे

Income Tax Slab India: बजट 2026 से मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। नई टैक्स व्यवस्था में कम स्लैब और 4 लाख तक टैक्स फ्री आय है। अगर दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की अच्छी बातें मिलें, तो राहत बढ़ सकती है…

Anuj Shrivastava
अपडेटेड30 Jan 2026, 10:40 AM IST
20 लाख की सैलरी हो सकती है टैक्स फ्री
20 लाख की सैलरी हो सकती है टैक्स फ्री

Budget 2026 India: बजट से हर साल टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें रहती हैं कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इस बार भी करदाताओं को टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है। ऐसे में सोचिए, अगर सरकार नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में कुछ और राहतें जोड़ दे, तो आम लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर 5 बड़ी छूटें मिल जाएं, तो सालाना 20 लाख तक की कमाई पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी आपकी जेब में सीधा बचत होगी। बजट 2026 से पहले इस पर खूब चर्चा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।

नई vs पुरानी टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब कम रखे गए हैं। 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, वहीं 12 लाख तक की आय रिबेट के कारण पूरी तरह टैक्स-फ्री हो सकती है। सैलरी पाने वालों को इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS में नियोक्ता के 14% योगदान (सेक्शन 80CCD(2)) का लाभ भी मिलता है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में ढेर सारे डिडक्शन उपलब्ध हैं, जैसे 80C, EPF, 80D, होम लोन ब्याज और 80E, लेकिन इसमें टैक्स स्लैब ऊंचे हैं। अगर दोनों व्यवस्थाओं की अच्छी बातें एक साथ मिल जाएं, तो टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत भी मिलेगी।

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काश! जुड़ जाएं ये 5 डिडक्शन

  • 80CCD(1B): 50,000 (NPS एक्स्ट्रा)
  • 80D: 50,000 (मेडिकल इंश्योरेंस, खुद+पैरेंट्स)
  • EPF: 50,000
  • होम लोन इंटरेस्ट: 2 लाख
  • इसके साथ में स्टैंडर्ड 75,000 + NPS 80CCD(2) 1.4 लाख।

टोटल डिडक्शन: 5.65 लाख। अगर आपकी सैलरी 20 लाख है, तो उस पर टैक्सेबल इनकम घटकर 14.35 लाख रह जाती है।

डिडक्शन/अलाउंसअमाउंट ( )टोटल प्रभाव
स्टैंडर्ड + NPS2,15,000टैक्सेबल कम
5 एक्स्ट्रा डिडक्शन5,65,00017.65 लाख फ्री
रीइम्बर्समेंट2,40,00020 लाख फ्री

बता दें कि बजट 2026 में मामूली बदलाव की उम्मीद है, लेकिन बड़े डिडक्शन की मांग भी तेज है।

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