इस दिवाली दिल्ली-NCR में फूटेंगे पटाखे, सरकार की दलील पर पिघल गए सुप्रीम कोर्ट के जज

वर्षों बाद इस बार दीपावाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने की कानूनी अनुमति मिलने की गुंजाइश बनती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दीवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में पांच दिन के लिए पटाखे की बिक्री और इसे पटाखे फोड़ने की अनुमति देगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी लेकिन रात के कुछ खास समय के बीच ही। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शर्तों के साथ ही, लेकिन बड़े त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सॉलिसिटर जनरल की जजों से अनोखी अपील

दरअसल, त्योहारों का मौसम आते ही एक सवाल हर साल दिल्ली-एनसीआर के दरवाजे पर दस्तक देता है- क्या इस बार दिवाली पर पटाखे चलेंगे? यह सवाल इस बार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर था, जहां माहौल उस वक्त भावुक हो गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों से एक अनोखी अपील की। उन्होंने कहा, 'मेरे भीतर का बच्चा आपके (न्यायाधीशों के) भीतर बैठे बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है... बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दीजिए।' यह सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की भावनाओं की आवाज थी जो त्योहारों को पूरी रौनक के साथ मनाना चाहते हैं।

पटाखों पर बैन से क्या वाकई सुधरे हैं हालात?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल पूछा कि क्या 2018 से लगे पूर्ण प्रतिबंध से दिल्ली-एनसीआर की हवा में कोई सुधार हुआ है? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कोविड लॉकडाउन को छोड़ दें तो प्रदूषण का स्तर लगभग वैसा ही रहा है। इस तर्क ने बहस को एक नई दिशा दे दी। अदालत ने भी माना कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि अदालत इस बार कोई बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है।

एक संतुलित समाधान की तलाश

अदालत का रुख साफ था कि वह एक ऐसा समाधान चाहती है जो पर्यावरण की सुरक्षा, लोगों की आजीविका और त्योहार मनाने की परंपरा के बीच एक संतुलन बना सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सख्त आदेश दिए जाते हैं, तो वे अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अदालत ने पटाखा निर्माताओं, पर्यावरणविदों और सरकार, सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना ताकि कोई ऐसा फैसला लिया जा सके जो हर किसी के हित में हो।

सरकार का प्रस्ताव: ग्रीन पटाखों को मिले हरी झंडी

केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने एक ठोस योजना पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ शर्तों के साथ सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी जाए। इन शर्तों में शामिल हैं...

• सिर्फ NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे।
• पटाखों की लड़ियों के निर्माण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक होगी।
• पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए की जाएगी।
• फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों का ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले सकेगी।
• दीवाली और अन्य बड़े त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे, नववर्ष के मौके पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक, गुरुपर्ब पर एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए।

पटाखा कारोबारियों का दर्द और सियासत

इस मामले का एक और पहलू पटाखा निर्माताओं की दुर्दशा है। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने NEERI के फॉर्मूले के आधार पर पर्यावरण-अनुकूल पटाखे बनाने के लिए भारी निवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं, इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया ताकि पटाखों पर प्रतिबंध लगे। बीजेपी का कहना है कि कुछ घंटों की आतिशबाजी प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन 'आप' सरकार की नीयत में खोट थी।

फैसले का इंतजार, उम्मीदें बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों की नजरें अदालत के अंतिम आदेश पर टिकी हैं। यह फैसला न केवल इस दिवाली की रौनक तय करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है। तब तक, उम्मीदों और इंतजार का दौर जारी है।