दिल्ली सरकार ने पानी के बिल से जुड़े उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विलंब भुगतान अधिभार (LPSC) माफी योजना की अवधि अब 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ज्यादा लोग सालों से लंबित बकाया राशि बिना अतिरिक्त ब्याज के चुका सकेंगे। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि योजना को जनता से शानदार समर्थन मिल रहा है, इसलिए इसकी समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया। आए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
1500 करोड़ का ब्याज माफ
सरकार के अनुसार, अब तक 3.30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इसके तहत करीब 1,500 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया गया है। वहीं, 430 करोड़ रुपये से अधिक की मूल राशि सरकार को मिल चुकी है। जल मंत्री ने कहा कि यह योजना पारदर्शी बिलिंग और जवाबदेह व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। लोगों की भागीदारी दिखाती है कि नागरिक सही बिल देना चाहते हैं, बशर्ते सिस्टम निष्पक्ष हो।
गलत बिल भेजने का भी आरोप
परवेश साहिब सिंह ने पिछली सरकार पर गलत बिल भेजने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि छोटे घरों को भी लाखों के पानी के बिल भेजे गए थे। मौजूदा सरकार ने ब्याज दरें घटाई हैं। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि अब घरेलू ही नहीं, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भी मूल बकाया राशि जमा करनी होगी। सार्वजनिक धन को लंबे समय तक लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।
