क्या मोदी सरकार ने बंगाल की राह में अटकाए रोड़े, ममता सरकार को किया परेशान ? TMC के आरोपों में कितनी सच्चाई?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है, 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में एक रैली होने के संभावना जताई जा रही है। इससे पहले सूबे की सत्ताधारी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को विकास के मोर्च पर घेरना शुरू कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के TMC सांसदों ने मोदी सरकार पर बंगाल की अनदेखी का आरोप लगाया। जिसके जवाब में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल की बदहाली के लिए ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया।

किसने रोका बंगाल का विकास?

गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सेंट्रल एक्जाइज संशोधन बिल 2025 पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान TMC के सांसदों ने पश्चिम बंगाल को नजर अंदाज करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिस्से का मनरेगा का बकाया नहीं दिया। इसके अलावा बंगाल के मुद्दे पर निर्मला सीता रमण के हिन्दी में दिए गए जवाब पर TMC के सौगत रॉय ने आपत्ति जाताई और कहा कि वो बंगाली हैं इस लिए अंग्रेजी में जवाब दिया जाए।

वित्त मंत्री ने दिया TMC को जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने TMC सांसदों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि साल 2019 में ही बंगाल सरकार, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से हट गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस योजना में कई खामियां भी पाई गई थीं। उन्होंने कहा कि TMC सरकार ने बंगाल के ग्रामीण लोगों के अधिकारों का हनन किया है, पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से राज्य का विकास रुक गया है।

TMC ने रोका बंगाल का विकासः निर्मला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज TMC की सरकार ने राज्य के विकास की राह में रोड़े अटकाए हैं। जिसकी वजह से राज्य का विकास दर 10 प्रतिशत से गिरकर तीन प्रतिशत पर पहुंच गया है। TMC की सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बंगाल के जीएसटी समेत अन्य फंड मिलाकर कुल 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का फंड नहीं दिया है। जिसके जवाब में केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि साल 2011 में जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक राज्य से 448 लिस्टेड और 6,447 अनलिस्टेड कंपनियां बंगाल छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा चुकी हैं। निर्मला सीता रमण के जवाब से असंतुष्ट TMC के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।