Goa Budget 2026-27: बजट नहीं, गोवा की प्रगति का 'रोडमैप'! ₹4,000 करोड़ से चमकेगी सड़कें, जानिए किस सेक्टर को क्या मिला

Goa Ambitious Budget: गोवा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹30,195 करोड़ का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है, जो राज्य के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बजट राज्य के पांचवें लगातार राजस्व अधिशेष को दर्शाता है, जिसमें ₹1,666 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹3,895 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट प्रस्तावित किया गया है, जो कि FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

ये बजट राज्य के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ‘विकसित गोवा 2037’ के विजन को साकार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में गोवा को एक आधुनिक, समृद्ध और सतत विकास वाला राज्य बनाया जाए, जहां बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों और सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों।

बुनियादी ढांचे पर दिया गया जोर

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में सड़कों, पुलों, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए ₹4,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इसके साथ ही, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर आवश्यक परियोजनाओं को गति मिलेगी।

इस बार का बजट है काफी खास

बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह बजट ‘विकसित गोवा 2037’ और ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन को भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में कई नई योजनाएं और पहल शामिल की गई हैं जो राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी साबित होंगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘मोगल भयान’ योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है। इसके अलावा, राज्य में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नए आयुष विभाग की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।

इन सेक्टर पर केंद्रित है बजट

राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए न्यू मोपा सिटी को एक वेलनेस, व्यापार और खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी इस बजट का प्रमुख हिस्सा है। इससे निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में ₹3,439 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उड़ान भरारी योजना शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से उन्हें नए अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

हेल्थ विभाग को मिला इतना बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹2,217 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत अस्पतालों के आधुनिकीकरण, नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

नई सरकारी नौकरियों की हुई घोषणा

इसके अलावा, सरकार ने 2,500 नई सरकारी नौकरियों के सृजन की घोषणा की है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ₹108 करोड़ का प्रावधान किया गया है, साथ ही प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों को भी विशेष सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ₹385 करोड़, कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए ₹293 करोड़, तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए ₹554 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह बजट महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदायों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

कुल मिलाकर, गोवा बजट 2026–27 वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी विकास रणनीति का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह बजट राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों के माध्यम से गोवा आने वाले वर्षों में एक मजबूत, समृद्ध और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में उभरेगा।