यह तो खुली धमकी है… न्यायपालिका पर चोट बर्दाश्त नहीं, जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में 56 पूर्व जज एकजुट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की कोशिश पर देश के 56 पूर्व जजों ने कड़ा ऐतराज जताया है। पूर्व जजों की ओर से जारी खुले पत्र में कहा गया कि यह कदम उन स्वतंत्र विचारधारा वाले जजों को डराने का प्रयास है, जो किसी राजनीतिक या वैचारिक दबाव में काम नहीं करते। पूर्व जजों ने कहा कि ऐसे प्रयास न्यायपालिका की स्वायत्तता को चोट पहुंचाते हैं, साथ ही लोकतांत्रिक ढांचे को भी खतरे में डालते हैं।

न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं, समाज से अपील

पूर्व जजों ने सांसदों, वकीलों, सिविल सोसायटी और नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रस्ताव को खारिज कर दें। पत्र में कहा गया कि अदालतों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या वैचारिक दबाव लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि न्यायपालिका की स्वायत्तता और अखंडता बिना किसी दबाव के कायम रहनी चाहिए।

आपातकाल का हवाले से न्यायपालिका पर दबाव की पुरानी यादें

बयान में आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उस दौर में भी ऐसे जजों को प्रताड़ित किया गया था, जिन्होंने सत्ता के खिलाफ असहमति जताई थी। एडीएम जबलपुर केस में असहमति जताने पर जस्टिस एचआर खन्ना को दरकिनार किए जाने का उल्लेख करते हुए पूर्व जजों ने कहा कि न्यायपालिका कठिन परिस्थितियों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष खड़ी रही थी। लेकिन मौजूदा प्रयास फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने की चेतावनी देते हैं।

पत्र में कई दिग्गज पूर्व जजों के हस्ताक्षर

खुले पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श गोयल, हेमंत गुप्ता सहित कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशअनिल देव सिंह, नरसिम्हा रेड्डी ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा एसएन ढींगरा, आरके गौबा और विनोद गोयल जैसे वरिष्ठ पूर्व जज भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे प्रयास जारी रहे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में पड़ सकती है।